शिवपुरी
मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला घोटाले की नगरी बनता जा रहा है। सहकारिता बैंक में हुए 100 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। इसके बाद अब लगातार दूसरे विभागों में भी घोटाले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में शिवपुरी जिला मुख्यालय पर स्थित पीडब्ल्यूडी संभाग-एक में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। इस 7 करोड़ रुपए के घोटाले में पीडब्ल्यूडी के पांच तत्कालीन ईई, तीन संभागीय लेखा अधिकारी से 15 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है।
करोड़ों रुपए के घोटाले को 2018 से 2023 के बीच अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि यहां पर गैंगमैनों के वेतन के नाम पर विभाग को राशि प्राप्त हुई थी। उसे राशि को यहां के लेखा विभाग और अधिकारियों ने मिलकर दूसरे लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दी। आयुक्त कोष और लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल ने घोटाले को पकड़ लिया।
कलेक्टर के आदेश पर हुई कार्रवाई
घोटाले को पकड़ने के बाद आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ने शिवपुरी कलेक्टर को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने इस मामले में डिप्टी कलेक्टर से जांच कराई। पूरा रिकॉर्ड जब्त किया गया। अब इस मामले में शिवपुरी की कोतवाली थाना क्षेत्र में 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।
कोतवाली में 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज
इस घोटाले में कलेक्टर के आदेश पर चार सेवानिवृत्त एग्जक्यूटिव इंजीनियर सहित पांच कार्यपालन यंत्रियों, तीन संभागीय लेखा अधिकारी, दो सहायक ग्रेड टू कर्मचारियों के अलावा 5 आउटसोर्स कर्मचारियों सहित 15 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआइआर दर्ज की गई है। इसमें सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री ओमहरि शर्मा, जीबी मिश्रा, बीएस गुर्जर, हरिओम अग्रवाल, वर्तमान कार्यपालन यंत्री धर्मेंद्र सिंह यादव, संभागीय लेखा अधिकारी एचके मीना, संजय शर्मा, वैभव गुप्ता, सहायक ग्रेड-3 दयाराम शिवहरे, प्रेमनारायण नामदेव, आउटसोर्स कर्मचारी गौरव श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव, शाहरुख खान, नसीम खान, धूलजी, सरिता देवी को आरोपी बनाया गया है।
कैसे किया घोटाला
इस घोटाले में आउटसोर्स कर्मचारी गौरव श्रीवास्तव ने डीडीओ अधिकारी के लॉगिन का उपयोग किया। उसने गैंगमैनों के नाम पर आए 53835808 रुपए अपने और अन्य के खातों में ट्रांसफर किए। इसी प्रकार आउटसोर्स कर्मचारी सौरभ श्रीवास्तव, शाहरुख खान, नसीम खान और धूलजी और सरिता देवी समाज सुधार के द्वारा भी पैसों का गबन किया गया था। घोटाले की रकम करीब सात करोड़ थी। आरोपियों ने राशि अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने के साथ ही इसका उपयोग किया है।इस घोटाला उजागर होने के बाद प्रशासन का कहना है कि दोषियों पर खस्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आरोपियों से सरकारी राशि की वसूली की जाएगी।