11.5 C
London
Friday, April 3, 2026
Homeभोपालविजय शाह मामले में बड़ा अपडेट, एसआइटी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा...

विजय शाह मामले में बड़ा अपडेट, एसआइटी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा की स्टेटस रिपोर्ट

Published on

भोपाल

कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बतानेवाले एमपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय एसआइटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा कर दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में 28 मई को सुनवाई होनी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादास्पद बयान देकर विजय शाह बुरी तरह फंसे हैं। उनके बयान का देशभर में विरोध हो रहा है और मंत्री पद से इस्तीफा मांगा जा रहा है। मंत्री विजय शाह विवाद के बाद तीन बार माफी मांग चुके हैं। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में भी उनके अधिवक्ता ने माफी मांगने का जिक्र किया था जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था।

विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के पास महू के रायकुंडा गांव में हलमा कार्यक्रम में विवादास्पद बयान दिया था। आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी जांच रिपोर्ट के लिए मानपुर थाने भी गई थी। टीम ने मंच पर मौजूद लोगों के बयान के साथ ही इस केस से जुड़े सभी सबूतों और दस्तावेजों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है।

कल यानि बुधवार को इस केस पर सुनवाई
एसआईटी द्वारा जमा की गई स्टेटस रिपोर्ट आरोपी मंत्री विजय शाह के अधिवक्ता और सरकारी अधिवक्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर ही कल यानि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर सुनवाई होगी।

विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज किया जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
बता दें कि एमपी हाईकोर्ट ने 14 मई को मंत्री विजय शाह के बयान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उनपर एफआइआर दर्ज करने का आदेश जारी किया था। इसपर विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज किया जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

Latest articles

दतिया विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म, आदेश जारी, कोर्ट जाएगी कांग्रेस

भोपाल। विधानसभा सचिवालय ने दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने का आदेश...

ट्रम्प बोले- ईरान से डील नहीं हुई तो उपराष्ट्रपति दोषी, अमेरिका ने जंग के बीच 3 आर्मी अफसरों को हटाया

तेहरान। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जंग के बीच आर्मी चीफ जनरल...

संपूर्ण प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता : मुख्य सचिव

जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर करें सख्त कार्यवाही भोपाल। संपूर्ण प्रदेश में एलपीजी सहित...

छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि, नई दरें 1 अप्रैल से लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के...

More like this

दतिया विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म, आदेश जारी, कोर्ट जाएगी कांग्रेस

भोपाल। विधानसभा सचिवालय ने दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने का आदेश...

संपूर्ण प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता : मुख्य सचिव

जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर करें सख्त कार्यवाही भोपाल। संपूर्ण प्रदेश में एलपीजी सहित...

इंडेन गैस का सर्वर 8 घंटे डाउन रहने से एलपीजी सप्लाई ठप, खाली सिलेंडर सड़क पर रखकर उपभोक्ताओं ने किया चक्काजाम

भोपाल। राजधानी में गुरुवार को इंडेन गैस कंपनी का सर्वर करीब 8 घंटे तक...