भोपाल
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का मंगलवार को समापन हो गया। समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। वहीं, इस समिट का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया था। इस समिट से मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं को नौकरी मिलने का अनुमान है। देश और विदेश की नामी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए एमओयू साइन किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समिट में कुल 25 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। 60 देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने एमपी में निवेश को लेकर दिलचस्पी दिखाई।
सीएम मोहन यादव ने बताया कि इस समिट के माध्यम से राज्य में कुल 30 लाख 77 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। सीएम ने बताया कि कुल 21 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके मिलेंगे। सीएम ने बताया कि समिट के दौरान 70 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों के साथ वन टू वन मीटिंग हई। इस दौरान निवेश प्रस्ताव और प्रक्रियाओं से करलीकरण पर चर्चा हुई।
इन फील्डों में सबसे ज्यादा निवेश
| विभाग | प्रस्तावित निवेश राशि (करोड़ रुपये में) | प्रस्तावित रोजगार |
| नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग | 5.71 लाख करोड़ | 1.4 लाख |
| औद्योगिक नीति एंव निवेश संवर्धन विभाग | 8.616 लाख करोड़ | 6 लाख |
| खनन एवं खनिज संशाधन विभाग | 3.32 लाख करोड़ | 55 हजार |
| शहरी विकास एवं आवास विभाग | 1.97 लाख करोड़ | 2.3 लाख |
| ऊर्जा विभाग | 1.47 लाख करोड़ | 20 हजार |
| विज्ञान एवं प्राद्योगिकी विभाग | 64 हजार करोड़ | 1.5 लाख |
| उच्च शिक्षा विभाग | 7 हजार करोड़ | 15 हजार |
| विमानन विभाग | 1400 करोड़ | 1 हजार |
| पीडब्ल्यूडी विभाग | 1.30 लाख करोड़ | 4 हजार |
6 विभागीय समिट का आयोजन
सीएम ने बताया कि इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पहली बार 6 विभागीय समिट का आयोजन किया गया है। इस दौरान आईटी एवं टेक्नोलॉजी समिट, रिन्यूएबल एनर्जी समिट, एमएसएमई एवं स्टार्टअप समिट, टूरिज्म समिट, माइनिंग समिट और अर्बन डवलेपमेंट समिट का आयोजन किया गया।
कहां कौन सी कंपनी करेगी निवेश
अडानी ग्रुप रीवा और जबलपुर में, आदित्य बिड़ला ग्रुप रीवा, अल्ट्राटेक सीमेंट में रीवा, जिंदल ग्रुप भोपाल, टोरेंट पावर लिमिटेड इंदौर, केपी ग्रुप भोपाल में में निवेश करेंगे। इस समिट में सबसे ज्यादा, विंध्य उसके बाद इंदौर और भोपाल को लेकर सहमति बनी है।