Wednesday , September 23 2020

गिरते रुपये को थामने को केंद्र सरकार बना रही है ‘प्रवासी’ प्लान

नई दिल्ली

गिरते रुपये को थामने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार प्रवासी भारतीयों पर टकटकी लगाई हुई है। सूत्रों की मानें तो सरकार विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए ऐसी योजना बना रही है जिससे देश में डॉलर की आवक बढ़ सके। सरकार जल्द ही इस बारे में कोई घोषणा कर सकती है।

इस मामले से जुड़े सूत्र ने नाम नहीं बताने की शर्त पर ब्लूमबर्ग को बताया कि वित्त मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारी प्रवासी भारतीयों से पैसे उगाहने की योजना पर विचार कर रहे हैं। सूत्र ने इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार करते हुए बताया कि इसी महीने कभी योजना की घोषणा हो सकती है। बता दें कि इस साल डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 14 फीसदी तक टूट गया है। भारत रुपये की मजबूती के लिए तमाम कदम उठा रहा है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने भी रुपये के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। इसके अलावा अमेरिका तथा चीन में ट्रेड वॉर ने मुसीबत और बढ़ाई है। मंगलवार को रुपया 0.4 प्रतिशत गिरकर रेकॉर्ड 74.39 के स्तर पर पहुंच गया था।

वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता डीएस मलिक इस मामले में बात करने के लिए किए गए फोन का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ आरबीआई ने भी इस मसले के बारे में लिखे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। गौरतलब है कि पहले भी सरकार ने बॉन्ड बिक्री और डॉलर डिपॉजिट के जरिए विदेशी फंड को आकर्षित किया था और रुपये की गिरावट को थामा था। 2013 में आरबीआई ने फॉरेन नॉन-रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट प्लान को लाकर गिरते रुपये को थामने की कोशिश की थी।

विदेशी निवेशकों ने इस साल भारतीय बाजार से करीब 11 अरब डॉलर के निवेश स्टॉक और बॉन्ड से निकाल चुके हैं। सरकार ने गिरते रुपये को थामने के लिए इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा दिया है जबकि आरबीआई ने कंपनियों को विदेशों डॉलर लाने की इजाजत दे दी है। इसके लिए आरबीआई ने विदेशी निवेश के नियमों को भी आसान किया है।

तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारत का चालू खाता घाटा (कैड) मार्च तक बढ़कर 75 अरब डॉलर हो गया है। यह वित्त वर्ष 2013 के बाद सबसे ज्यादा है।

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