Friday , October 23 2020

बड़े प्लान पर काम कर रही भारतीय फौज, जानिए क्या होंगे बदलाव

नई दिल्ली

भारतीय सेना में इस समय एक बड़े प्लान पर काम चल रहा है। 2019 की शुरुआत में 12 लाख जवानों वाली यह पावरफुल आर्मी बिल्कुल नए रूप में सामने आ सकती है। भारतीय सेना को ज्यादा चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए सेना के भीतर चार स्टडी चल रही है, जिसके बाद कई ऐसे फैसले लागू किए जा सकते हैं जिससे सेना का ढांचा ‘फैट फ्री’ बने यानी जिन वजहों से फैसले लेने में देरी होती है और मैनपावर की बर्बादी होती है, उनकी पहचान कर उन्हें बदला जा सके। ऐसे में सेना को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार करने का प्लान है।

स्टडी पर अक्टूबर में चर्चा होगी। नवंबर अंत तक इसे आर्मी चीफ के सामने और आखिर में रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा। सेना के प्लान में उठाए जानेवाले महत्वपूर्ण कदमों में पाकिस्तान और चीन से लगती पश्चिमी और उत्तरी सीमा के लिए स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स ब्रिगेड तैयार करना भी शामिल है।

हेडक्वॉर्टर में कम होंगे लोग, फ्रंटलाइन पर होगा लाभ
आर्मी के भीतर इस पर स्टडी चल रही है कि कैसे हेडक्वॉर्टर में मैनपावर को कम किया जाए। आर्मी के विस्तार के साथ हेडक्वॉर्टर में तैनात अधिकारियों की संख्या बढ़ती रही है जिससे फ्रंटलाइन पर ट्रेंड और अनुभवी मैनपावर की उपलब्धता कम हुई है। वैसे ही ऑफिसर कैडर की कमी है और फ्रंटलाइन पर इनकी ज्यादा जरूरत महसूस की जाती रही है।

एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक अभी सेना में कई ब्रांच और निदेशालय ऐसे हैं जो लगभग एक जैसा ही काम करते हैं। इस तरह की ‘डुप्लिसिटी ऑफ टास्क’ को खत्म करने कि लिए स्टडी कर रही टीम अपनी सिफारिश देगी क्योंकि इससे मैनपावर के साथ ही वक्त भी ज्यादा लग रहा है। यह टीम इस पर भी फोकस कर रही है कि क्या कोई ऐसी ब्रांच हैं जिसे रीलोकेट किया जा सकता है यानी आर्मी हेडक्वॉर्टर से बाहर कोई ब्रांच निकाली जा सकती है ताकि ज्यादा ऑफिसर्स को फ्रंटलाइन यूनिट के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

बदल सकते हैं सर्विस के पैरामीटर
सेना में सर्विस के नियम और शर्तों का भी रिव्यू किया जा रहा है। अभी तक नियम और शर्तों को लेकर आर्मी रेग्युलेशन-1987 माना जाता है। साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री के 1998 के लेटर के हिसाब से पेंशन के लिए मिनिमम सर्विस की लिमिट तय होती है। यह स्टडी की जा रही है कि क्या सर्विस के पैरामीटर बदलने की जरूरत है।

माना जा रहा है कि पेंशन के लिए मिनिमम सर्विस की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक अभी तक के नियम और शर्त फंक्शनल जरूरतों के हिसाब से हैं लेकिन इन्हें भविष्य की जरूरत के हिसाब से कैसे किया जा सकता है, स्टडी इस पर हो रही है।

चिंता, सेना में बढ़ रही अनफिट जवानों की संख्या
दूसरे देशों की आर्मी और भारत के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट सहित दूसरी सर्विस में जो भी सर्विस रूल स्टैंडर्ड के हैं उन्हें भी देखा जा रहा है। उनकी कुछ अच्छी प्रैक्टिस यहां भी लागू की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सेना ‘लो मेडिकल कैटिगरी’ से जूझ रही है यानी अनफिट जवानों और अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है। आर्मी चीफ कई बार जवानों- अधिकारियों की हेल्थ को लेकर सलाह दे चुके हैं। इसके अलावा कई जवान प्रमोशन कैडर में जाने से मना कर देते हैं। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद 15 साल में जवान पेंशन पर जा सकते हैं।

मिनिमम सर्विस पीरियड 15 से बढ़कर 20 साल?
सूत्रों के मुताबिक जिस तरह हर साल जवान पेंशन पर जा रहे हैं और ट्रेंड लोगों की कमी हो रही है उससे सेना चितिंत है। स्टडी इस पर भी की जा रही है कि क्या पेंशन के लिए मिनिमम सर्विस पीरियड बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसे 15 साल से बढ़ाकर 20 साल करने पर विचार चल रहा है। हालांकि इसमें ख्याल रखा जाएगा कि ऑपरेशन डिप्लॉइमेंट के लिए ऐज प्रोफाइल क्या रखना है, साथ ही जवान की लाइफटाइम कमाई क्या होगी।

बढ़ सकती हैं मेजर जनरल की वेकन्सी
सूत्रों के मुताबिक कंपोजिट और इंटीग्रेटेड ब्रिगेड बनाने के प्रपोजल की स्टडी की जा रही है। चार-पांच बटैलियन को मिलाकर इंटीग्रेटेड ब्रिगेड बनाने का प्रस्ताव है। इंटीग्रेटेड ब्रिगेड फिर सीधे कोर हेडक्वॉर्टर के अंडर आ सकेगी। इससे मेजर जनरल की वेकन्सी बढ़ सकती हैं, क्योंकि तब इंटिग्रेटेड ब्रिगेड सभी आर्म और सर्विसेज के साथ व्यापक कॉम्बेड फोर्स होगी जिसे मेजर जनरल हेड करेंगे।

स्टडी टीम यह भी देख रही है कि क्या आर्मी में ज्यादा मैनपावर की जरूरत रिजर्विस्ट को युद्ध में शामिल कर पूरी की जा सकती है। सभी जवान रिटायरमेंट के बाद रिजर्विस्ट घोषित होते हैं और दो साल तक उनकी रिजर्व लायबिलिटी होती है। इन रिजर्विस्ट को युद्ध की स्थिति में ऐक्टिव ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है।

हर किसी के काम का रिव्यू, वित्तीय फैसलों में तेजी
सीनियर अधिकारी के मुताबिक सेना में खासकर हेडक्वॉर्टर में चार्टर ऑफ ड्यूटी को रिव्यू किए काफी वक्त हो गया है इसलिए स्टडी के जरिए हर ऑफिसर के काम का रिव्यू किया जाएगा ताकि काम का विभाजन फिर से हो सके। इससे यह भी पता चलेगा कि कहां पर मैनपावर कम की जा सकती है।

सूत्रों के मुताबिक अभी वित्तीय फैसले पहले फाइनैंस प्लानर से डेप्युटी चीफ के पास जाते हैं फिर वाइस चीफ के पास, जिससे कई बार फैसला लेने में काफी वक्त लग जाता है। स्टडी के जरिए यह देखा जाएगा कि क्या बीच की लेयर खत्म कर सीधे फाइनैंस प्लानर वाइस चीफ को रिपोर्ट कर सकते हैं।

कई अहम फैसलों की तैयारी
सेना में अभी कैपिटल खरीद से जुड़े दो निदेशालय काम कर रहे हैं। परस्पेक्टिव प्लानिंग और वेपन एंड इक्विपमेंट। इन्हें भी रिव्यू किया जा रहा है ताकि सब सिंगल अकाउंटिबिलिटी के तहत लाए जा सकें। यह देखा जा रहा है कि क्या दोनों को एक ही निदेशालय के अंडर लाया जा सकता है साथ ही यह भी कि क्या कुछ निदेश

कई अहम फैसलों की तैयारी
सेना में अभी कैपिटल खरीद से जुड़े दो निदेशालय काम कर रहे हैं। परस्पेक्टिव प्लानिंग और वेपन एंड इक्विपमेंट। इन्हें भी रिव्यू किया जा रहा है ताकि सब सिंगल अकाउंटिबिलिटी के तहत लाए जा सकें। यह देखा जा रहा है कि क्या दोनों को एक ही निदेशालय के अंडर लाया जा सकता है साथ ही यह भी कि क्या कुछ निदेशालय बंद किए जा सकते हैं। क्या कुछ मर्ज किए जा सकते हैं और बेहतर इफिसिएंसी के लिए कुछ को दिल्ली से बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, स्टडी के बाद कहीं पर भी अपर लिमिट नहीं बढ़ेगी लेकिन कई जगह कम हो सकती हैं।

नवंबर अाखिर तक आर्मी चीफ लेंगे फैसला
एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, स्टडी कर रही सभी टीमों को लेफ्टिनेंट जनरल हेड कर रहे हैं। इनमें वास्तविक ग्राउंड स्थिति का ध्यान रखा जा रहा है। इन चारों स्टडी को सेना के वाइस चीफ सितंबर के मध्य में देखेंगे, जिसके बाद दिसंबर के आखिर में स्टडी से क्या निकल कर आया और क्या बदलाव किए जा सकते हैं इस पर फाइनल प्रजेंटेशन आर्मी चीफ को दिया जाएगा। आर्मी चीफ इस पर अपना फैसला लेंगे और फिर बदलाव का डीटेल प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा।

Did you like this? Share it:

About editor

Check Also

पैगंबर: जाकिर नाइक ने उगला जहर- गैर मुस्लिम भारतीयों को जेल में डालें मुस्लिम देश

क्‍वालालंपुर भारत में नफरत फैलाने के आरोपों का सामना कर रहे भगोड़े इस्लामिक धर्म गुरु …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!