Thursday , October 22 2020

यूएई की अदालत ने नहीं दिया मिशेल के प्रत्यर्पण का आदेश’

नई दिल्ली

अगुस्टावेस्टलैंड सौदे से जुड़े मामले में ऐसा माना जाता है कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की अदालत ने कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को भारत को प्रत्यर्पित करने का कोई आदेश नहीं दिया है। यहां उपलब्ध ब्योरे के अनुसार यूएई सरकार ने दो सितंबर को दुबई की एक अदालत के समक्ष सवाल उठाया था कि क्या किसी ब्रिटिश नागरिक को किसी तीसरे देश को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इस पर अदालत ने मत दिया था।

सूत्रों ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि अदालत ने मिशेल को भारत को प्रत्यर्पित करने का कोई आदेश नहीं दिया जैसा कि खबरों में आया। ऐसी खबरें थीं कि दुबई की एक अदालत ने मिशेल को भारत को प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने यूएई स्थित भारतीय दूतावास से मुद्दे से संबंधित सभी ब्योरे का पता लगाने को कहा था।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि मिशेल के प्रत्यर्पण को लेकर यूएई के अधिकारियों की ओर से भारत को कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला है। भारत में मिशेल 3,600 करोड़ रुपये के अगुस्टावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदा मामले में वांछित है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मिशेल के खिलाफ जून 2016 में दायर आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि उसे अगुस्टावेस्टलैंड से लगभग 225 करोड़ रुपये मिले थे। मिशेल उन तीन बिचौलियों में से एक है, जिनके खिलाफ मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। अन्य दो बिचौलिये हैश्के और कार्लो गेरोसा हैं। अदालत द्वारा मिशेल के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किए जाने के बाद दोनों एजेंसियों ने उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।

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