Tuesday , September 22 2020

‘नेताओं की संपत्ति में वृद्धि, मैकेनिज्म क्यों नहीं’: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जन प्रतिनिधियों की संपत्ति बढ़ने के मामले पर नजर रखने के लिए कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह दो हफ्ते में स्पष्ट करे कि उसने चुने हुए प्रतिनिधियों की संपत्ति में बेतहासा बढ़ोतरी की निगरानी के लिए स्थायी मैकेनिज्म क्यों नहीं गठित किया।

सुप्रीम कोर्ट में लोक प्रहरी एनजीओ की ओर से एसएन शुक्ला ने अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि 16 फरवरी 2018 को शीर्ष अदालत ने इस मामले में आदेश पारित किया था उसका पूरी तरह से अनुपालन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उम्मीदवारों को अपने और अपने परिजनों की संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और उसके श्रोत के बारे में बताना होगा। साथ ही अपने और परिवार के लोगों का सरकार और सरकारी अथॉरिटी से मिले ठेके और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना होगा।

अदालत ने कहा था कि नेताओं की संपत्ति में होने वाली अचानक बढ़ोतरी की जांच के लिए केंद्र सरकार स्थायी मैकेनिज्म तैयार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिए फैसले में कहा था कि जन प्रतिनिधियों की संपत्ति में गलत तरीके से बढ़ोतरी इस बात का संकेत देता है कि लोकतंत्र के पतन की शुरुआत है और अगर उसे इसी तरह से छोड़ दिया जाए और परवाह न किया जाए तो इससे लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा। जो श्रोत की जानकारी नहीं देता है उस पर गलत तरीके से प्रभावित करने का मामला बनेगा।

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से अवमानना याचिका दायर कर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ है और अभी तक सरकार ने संपत्ति में बढ़ोतरी को चेक करने के लिए मैकेनिज्म नहीं बनाया है। कोर्ट ने दो हफ्ते में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। याचिकाकर्ता का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जो फैसला दिया था उसमें कुछ निर्देशों का पालन नहीं हुआ है।

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