बीजिंग/ढाका
शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद अब चीन बांग्लादेश पर प्रेशर बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के सरकारी स्कूलों की किताबों में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताने पर चीन ने गहरी आपत्ति जताई है। बांग्लादेश में किताबों के अलावा सर्वेक्षण विभाग की वेबसाइट पर मौजूद कई मानचित्रों को लेकर भी चीन ने आपत्ति जताई है। बीजिंग ने बांग्लादेश से कहा है, कि दो पाठ्यपुस्तकों और वेबसाइट में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा गलत तरीके से दिखाया गया है। चीन ने कहा है कि ये दोनों हिस्से ऐतिहासिक रूप से उसके हैं। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि भारत के खिलाफ एक के बाद एक फैसले ले रही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार, क्या किताबों में बदलाव करेगी?
चीन ने बांग्लादेश से ये भी कहा है कि हांगकांग और ताइवान को भी चीन के हिस्से के बजाय गलत तरीके से अलग देशों के रूप में दिखाया गया है। डिप्लोमेटिक सूत्रों ने पुष्टि की है, कि चीन ने नवंबर के अंत में बांग्लादेश से इन मुद्दों को ठीक करने को कहा था। चीन ने इस बाबत बांग्लादेश की सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें पाठ्यपुस्तकों और सर्वेक्षण विभाग की वेबसाइट में मानचित्रों और सूचनाओं को ठीक करने का आग्रह किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है, लेकिन चीन ने बांग्लादेश के अनुरोध पर इस मामले पर फिलहालल दबाव डालने से कुछ समय तर परहेज करने का फैसला किया है।
चीन की आपत्ति पर बांग्लादेश ने क्या कहा है?
रिपोर्ट के मुताबिक चीन की आपत्ति जताने के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक बोर्ड (NCTB) से परामर्श किया। एनसीटीबी ने अधिकारियों को बताया कि नई पाठ्यपुस्तकों की छपाई प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, जिससे तत्काल सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा, बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने चीन को ये भी बताया है कि ऐसे संशोधनों को अचानक से लागू नहीं किए जा सकते हैं। फिलहाल बांग्लादेश ने चीन से इस समय इस मुद्दे पर जोर न देने का अनुरोध किया और आश्वासन दिया, कि उचित समय पर समाधान की तलाश की जाएगी। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या आगे जाकर बांग्लादेश अरूणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताने वाला है?
सूत्रों से पता चलता है कि चीन ने जिन मानचित्रों को गलत बताया है, बांग्लादेश में लंबे समय से उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश में बदले हालातों का चीन फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस के प्रशासन पर प्रेशर बनाकर चीन किताबों में बदलाव करवाना चाहता है, खासकर भारत के साथ बांग्लादेश के मौजूदा तनावपूर्ण संबंधों का फायदा उठाना उसका मकसद है।
बांग्लादेश की किताबों में क्या लिखा है?
बांग्लादेश में चौथी क्लास की मदरसा की किताब “बांग्लादेश और विश्व अध्ययन” में एशिया के मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया है। चीन दावा करता है कि ये हिस्सा उसका है। वहीं नौवीं और दसवीं क्लास की “बांग्लादेश और विश्व अध्ययन” किताब में, बांग्लादेश के निर्यात गंतव्यों की सूची में हांगकांग और ताइवान को स्वतंत्र देश बताया गया है। जिन्हें भी चीन अपना हिस्सा मानता है। इसके अलावा चीन ने बांग्लादेश के सर्वेक्षण विभाग की वेबसाइट पर दिए गये मानचित्र पर भी आपत्ति जताई है। बीजिंग का कहना है कि इसमें भारत और चीन के बीच की सीमा को गलत तरीके से दिखाया गया है। इसके अलावा, ताइवान को एक देश के तौर पर दिखाने पर भी चीन ने बांग्लादेशी अधिकारियों के सामने आपत्ति जताई है।
चीन ने प्रेशर बनाते हुए कहा है कि बांग्लादेश ‘एक चीन नीति’ का पालन करे। चीन की ‘एक चीन नीति’ में ताइवान उसका हिस्सा है। बीजिंग ने बांग्लादेशी अधिकारियों के सामने इस बात पर जोर दिया है, कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान बांग्लादेश-चीन संबंधों का आधार रहा है और बांग्लादेश को इसका ख्याल रखना चाहिए।