नई दिल्ली
दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर द्वारका एक्सप्रेस वे में भूमि अधिग्रहण में हेरफेर के आरोप लगे हैं। नरेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने भूमि अधिग्रहण में हरफेर कर अपने बेटे को 315 करोड़ का फायदा पहुंचाया है। सीएम केजरीवाल ने विजिलेंस विभाग संभाल रहीं मंत्री आतिशी को शिकायत भेजी हैं। इस बीच आरोपों से घिरे सचिव नरेश कुमार को अडिशनल सचिव अश्वनी कुमार का साथ मिला है। उन्होंने ऐसे आरोप को बेबुनियाद और झूठा बताया है। कहा कि मुख्य सचिव का चरित्र हनन किया जा रहा है।
सचिव के बचाव में अतिरिक्त सचिव ने बताया सच
दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)/मंडल आयुक्त अश्वनी कुमार ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अश्विनी कुमार ने कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कई तरह की गलतफहमी और झूठ फैलाए जा रहे हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि रिकॉर्ड पर जो तथ्य हैं, उन्हें आपके सामने प्रस्तुत किया जाए और सच्चाई लोगों तक पहुंचे। झूठ यह है कि मुख्य सचिव का चरित्र हनन किया जा रहा है, उन पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं।
क्या है पूरी कहानी जानिए?
असल में दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण की जानी थी। आज से 5 साल पहले 2018 में बमनोली गांव में 19 एकड़ के भूखंड का अधिग्रहण करने के लिए 41.5 करोड़ का मुआवज तय हुआ था। लेकिन उसी साल तब के डीएम हेमंत कुमार ने मुआवजे की रकम बढ़ा दी और उसे 353 करोड़ कर दिया। मतलब सीधे रकम 9 गुना तक बढ़ गई।
नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसमें दाल में कुछ काला लगा। ऑडिट कराया गया तो पता चला कि एक किलोमीटर की लागत 18 करोड़ रुपये से बढ़कर 251 करोड़ आने लगी। 41.5 करोड़ के मुआवजे की बात करें तो दो व्यापारी सुभाष कुथुरिया और विनोद कुथुरिया को जाना था। जमीन उनके नाम पर थी। सुभाष कुथुरिया के दामाद अमन सरीन जिस कंपनी का मालिक है, उसी कंपनी में मुख्य सचिव नरेश कुमार का बेटा काम करता है। आरोप है कि नरेश कुमार का बेटा इसके अलावा 3 कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर है और वह सभी सुभाष कुथुरिया की कंपनी से जुड़ी हुई हैं। आरोप है कि 353 करोड़ का फायदा ऐसे ही नरेश कुमार के बेटे पर लगा है।