कलबुर्गी ,
कर्नाटक कांग्रेस के प्रवक्ता और विधायक प्रियांक खड़गे ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी पाने के लिए राज्य में ‘लड़कों को रिश्वत देनी पड़ रही है, जबकि लड़कियों को किसी के साथ सोना पड़ता है. उन्होंने भर्ती घोटालों की न्यायिक जांच या विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की और सरकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी अपील की है.
खड़गे ने विभिन्न पदों पर भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का दावा किया और कहा- ‘सरकार ने पदों को बेचने का फैसला किया है. मंत्री ने लड़की को नौकरी के लिए अपने साथ सोने के लिए कहा था. घोटाला सामने आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यह मेरे शब्दों का प्रमाण है.’
भर्ती में 300 करोड़ का घोटाला हुआ: खड़गे
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, प्रियांक खड़गे ने प्रेस वार्ता में कहा कि कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (KPTCL) ने असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और सिविल इंजीनियर समेत कुल 1,492 पदों पर भर्ती की है. ब्लूटूथ का उपयोग कर परीक्षा में बैठे एक अभ्यर्थी को गोकक में गिरफ्तार किया गया है. संभव है कि ये सौदा कुल 600 पदों के लिए किया गया है. संदेह यह भी है कि असिस्टेंट इंजीनियर के पद के लिए 50 लाख रुपये और जूनियर इंजीनियर के लिए 30 लाख रुपये लिए गए हैं. संभावना है कि 300 करोड़ रुपये का गबन अकेले में हुआ है.
3 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़
उन्होंने कहा कि हर भर्ती परीक्षा में अनियमितता होने पर गरीब और प्रतिभाशाली छात्र कहां जाएं? अपराधियों और बिचौलियों को पता है कि कोई घोटाला सामने आने पर भी उनका कुछ नहीं होगा. सरकार लगभग 3 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिन्होंने KPTCL के पदों के लिए आवेदन किया है.
तिरंगा अभियान में रिलायंस को मिलने वाला है लाभ: प्रियांक
कांग्रेस विधायक ने कहा कि उम्मीदवार उन लोगों से काफी परेशान हैं जिन्होंने 40 फीसदी कमीशन के लिए सिस्टम से धंधा किया है. खड़गे ने सरकार के ‘हर घर तिरंगा’ अभियान पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा देशभक्ति का इस्तेमाल कारोबार के लिए कर रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी भी व्यापार के लिए देशभक्ति का उपयोग कर रही है. ध्यान आकर्षित करने के लिए पॉलिएस्टर झंडे (Polyester Flag) के उपयोग की अनुमति देने के लिए ध्वज संहिता (Flag Code) में संशोधन किया गया है. इसका सबसे बड़ा लाभ रिलायंस कंपनी को मिलने वाला है, जिसके अधिकारियों को ध्वज विक्रेता बनाया गया है. रेलवे कर्मचारियों के वेतन में कटौती करके अनिवार्य रूप से ध्वज दिए जा रहे हैं.
हम खादी के झंडे बांटेंगे
उन्होंने सवाल किया कि क्या फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स में छूट देने वाली राज्य सरकार क्या मुफ्त में झंडे बांट पाएगी? अधिकारियों ने मुझे भी फोन किया और 20,000 झंडे खरीदने का प्रस्ताव दिया था. मगर, मैंने सहमति नहीं दी. पॉलिएस्टर झंडे के बजाय हम जिला कांग्रेस से 10,000 खादी झंडे नि: शुल्क वितरित कर रहे हैं.