लखनऊ/नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नाम लिखे जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार काे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल यूपी की योगी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से चुनाैती दी गई है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को अगली तारीख नियत की। साथ ही इस संबंध में अंतरिम आदेश भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश के तहत कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने दुकानों पर नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी। दुकानदार को शाकाहारी या मांसाहारी भोजन की जानकारी देनी होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस एसवीएन भट्टी की टिप्पणी की खासी चर्चा है।
दरअसल जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस की तरफ से दुकानदारों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपना नाम और मोबाइल नंबर डिस्प्ले करें। कोई भी कानून पुलिस को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। पुलिस के पास केवल यह जांचने का अधिकार है कि किस तरह का भोजन परोसा जा रहा है।
‘हिंदुओं के होटलों में मुस्लिम कर्मचारी भी हो सकते हैं’
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई होगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई की बात कही गई है। याचिका कर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा तो सदियों से चलती आ रही है, लेकिन पहले इस तरह की बात नहीं होती थी। ये आदेश पहले मेरठ पुलिस ने फिर मुजफ्फरनगर पुलिस ने जारी किया। नगर निगम ने निर्देश दिया है कि 2000 से 5000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हिंदुओं द्वारा चलाए जाने वाले बहुत से शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट में मुस्लिम कर्मचारी भी हो सकते हैं।
ये आपकी पसंद का मामला है: जस्टिस भट्टी
सुनवाई के दौरान जस्टिस एसवीएन भट्टी ने कहा कि मेरा भी अपना अनुभव है। केरल में एक शाकाहारी होटल था जो हिंदू का था, दूसरा मुस्लिम का था। मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में जाता था। क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था और वह साफ-सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता था। ये पूरी तरह से आपकी पसंद का मामला है।