मुंबई
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना यानी लाडली बहना योजना के तहत महाराष्ट्र में 2.5 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिल रही है। महाराष्ट्र में ऐसी लगभग 2 करोड़ महिलाएं राज्य सरकार से वित्तीय लाभ प्राप्त कर रही हैं। लेकिन लगातार चर्चा हो रही है कि इस योजना से सरकार के खजाने पर भारी दबाव पड़ रहा है। अब भी चर्चा है कि राज्य सरकार ने इस योजना के बोझ को देखते हुए अन्य विभागों के खर्चों में कटौती शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को इसी प्रकार के आदेश जारी किये हैं।
विभागों को जरूरी निर्देश
प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों को व्यय के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने अलग-अलग विभागों को कुल वार्षिक आवंटन का केवल 70 प्रतिशत ही खर्च करने का निर्देश दिया है। ‘एबीपी माझा’ ने इस बारे में रिपोर्ट की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्त विभाग के संशोधित बजट को अंतिम रूप दे दिया गया है। इससे यह जानकारी मिलती है कि वित्त मंत्रालय को अलग-अलग विभागों पर कितनी धनराशि खर्च करनी चाहिए।
केवल 70 प्रतिशत ही खर्च करने को कहा
कई विभागों को वार्षिक आवंटन का केवल 70 प्रतिशत ही खर्च करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, 100 प्रतिशत धनराशि पेंशन, छात्रवृत्ति और वजीफे, सहायक सब्सिडी वाले वेतन, ऋण राशि, ऋण चुकौती और अंतर-खाता हस्तांतरण पर खर्च की जाएगी। इस बीच, पता चला है कि वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि यदि पुरस्कार, विदेश यात्रा व्यय, प्रकाशन, कंप्यूटर व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय, जनहित व्यय, लघु निर्माण, सहायक अनुदान, विनिर्माण के लिए अनुदान, मोटर वाहन, मशीनरी, बड़े निर्माण, विभिन्न निवेशों के लिए धनराशि की आवश्यकता है, तो 18 फरवरी तक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
मापदंड पूरा न करने वाली लाडली बहनों के लिए योजना बंद
इस बीच लाडली बहना योजना से लाभान्वित महिलाओं के आवेदनों की फिर से जांच की जा रही है। जिन महिलाओं ने बिना मापदंड के आवेदन किया है, उनके आवेदन अब अस्वीकार किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वित्त मंत्री अजित पवार ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी महिलाओं से योजना का पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब तक 5 लाख महिलाओं को अयोग्य घोषित किया जा चुका है। इस संबंध में सरकार की कार्रवाई अभी भी जारी है। इसलिए, अयोग्य महिलाओं की संख्या बढ़ने की संभावना है।