नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सरकारी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के वकील पर सवालों की झड़ी लगा दी। सोमवार को कोर्ट ने कहा कि क्या कक्षा में एक विद्यार्थी का मिनी पहनने का विकल्प उचित होगा? साथ ही कोर्ट ने कहा कि गोल्फ कोर्स, रेस्तरां और कोर्ट रूम के लिए भी एक ड्रेस कोड लागू होता है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि हिजाब पहनना एक धार्मिक प्रथा हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिजाब को ऐसे स्कूल में ले जाया जा सकता है जहां यूनिफॉर्म निर्धारित हो?
आपके पास धार्मिक अधिकार हो सकता है….
न्यायमूर्ति गुप्ता ने याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से पूछा कि क्या ड्रेस कोड की अनुपस्थिति छात्रों को कक्षा में कुछ भी पहनने में सक्षम बनाती है। ‘आप कह रहे हैं कि अधिनियम (कर्नाटक शिक्षा अधिनियम) ड्रेस कोड निर्धारित नहीं करता है और न ही निर्धारण को रोकता है। क्या यह राज्य को बाहर करता है?’ पीठ ने कहा, ‘आपके पास एक धार्मिक अधिकार हो सकता है …. क्या आप एक शैक्षणिक संस्थान के भीतर उस अधिकार को ले सकते हैं जहां एक यूनिफॉर्म निर्धारित है। आप हिजाब या स्कार्फ पहनने के हकदार हो सकते हैं, लेकिन क्या आप एक यूनिफॉर्म निर्धारित जगह पर इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।’
दुनियाभर में पहनते हैं हिजाब
सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने मामले को पेश किया कि यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या हिजाब इस्लाम के लिए आवश्यक है या नहीं। उन्होंने कहा कि हिजाब दुनियाभर में बड़ी संख्या में देशों में पहना जाता है और इस मामले में एक संवैधानिक प्रश्न शामिल है, जिसे पहले नहीं निपटाया गया है।
कर्नाटक सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रभुलिंग के. नवदगी ने कहा कि हमने इसे संबंधित संस्थान पर छोड़ दिया है। सरकार ने जानबूझकर इसे कॉलेज विकास परिषद पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में उडुपी में कम से कम दो कॉलेजों में हिजाब की अनुमति है।
जब SC ने दिया कोर्ट का हवाला
बेंच ने कहा कि कोर्ट रूम में भी एक ड्रेस कोड होता है। उदाहरण के लिए क्या कोई महिला कोर्ट रूम में जींस पहनकर कह सकती है कि यह उसकी पसंद है, गोल्फ कोर्स पर एक ड्रेस कोड है, जो एक सार्वजनिक स्थान है, और कुछ रेस्तरां में भी एक ड्रेस कोड होता है और वे लोगों को शॉर्ट्स में अनुमति नहीं देते हैं।
पीठ ने कहा, ‘क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं ड्रेस कोड का पालन नहीं करूंगा लेकिन फिर भी मेरे पास पहुंच है?’ शीर्ष अदालत कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार को बरकरार रखा गया था।