RTI से चला पता किन सरकारी कंपनियों का होगा निजीकरण, देखें लिस्ट!

नई दिल्ली

निर्मला सीतारमण ने 27 जुलाई को एक अहम घोषणा की थी और कहा था कि सरकार करीब 23 पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण करने की तैयारी कर रही है, जिसे पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि, उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, जिनका निजीकरण करने की तैयारी चल रही है। इसी को लेकर सरकार में एक आरटीआई दाखिल की गई थी, जिसमें इन कंपनियों का नाम और निजीकरण के लिए शेयरिंग मॉडल पूछा था।

कौन सी हैं ये 23 कंपनियां?
जिन 23 कंपनियों का निजीकरण करने की बात हो रही है, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई से उनका नाम पता चला है। बल्कि उससे ज्यादा ही नाम पता चले हैं।

1. Project & Development India Limited (PDIL)
2. Engineering Projects India Limited (EPIL)
3. Pawan Hans Limited (PHL)
4. B&R Company Limited (B&R)
5. Air India
6. Central Electronics Limited(CEL)
7. Cement Corporation India Limited CCIL (Nayagaon unit)
8. Indian Medicine & Pharmaceuticals Corporation Ltd. (IMPCL)
9. Salem Steel Plant, Bhadrawati Steel Plant, Durgapur Steel plant
10.Ferro Scrap Nigam Ltd. (FSNL)
11.Nagarnar Steel Plant of NDMC
12.Bharat Earth Movers Limited (BEML)
13.HLL Lifecare
14.Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL)
15.Shipping Corporation of India Ltd. (SCI)
16.Container Corporation of India Ltd (CONCOR)
17.Nilachal Ispat Nigam Limited (NINL).
18.Hindustan Prefab Limited (HPL)
19.Bharat Pumps and Compressors Ltd (BCPL)
20.Scooters India Ltd (SIL)
21.Hindustan Newsprint Ltd (HNL)
22.Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd (KAPL)
23.Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. (BCPL)
24.Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL)
25.Indian Tourism Development Corporation (ITDC)
26.Hindustan Fluorocarbon Ltd (HFL)

आरटीआई में इसके अलावा दो और सवाल पूछ गए थे। एक ये कि सरकार कितने फीसदी शेयर बेचकर निजीकरण करना चाहती है और दूसरा ये कि क्या यूको बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। आईटीआई में कहा गया कि कितने शेयर बेचे जाएंगे ये बाजार के हिसाब से तय होगा और यूको बैंक पर कहा कि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत भारत सरकार ने सबी सेक्टर्स को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि किस सेक्टर के लिए क्या नीति बनेगी, अभी उस पर आखिरी फैसला होना बाकी है। उन्होंने साफ कहा था- ‘पहले ही करीब 22 से 23 ऐसी पीएसयू कंपनियां हैं, जिनके विनिवेश को सरकार की ओर से मंजूरी दी जा चुकी है। इससे साफ है कि जिन्हें सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है, कम से कम उन कंपनियों का विनिवेश तो होना ही है।’

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