बंगाल में उपचुनाव कराने की तैयारी शुरू, 4 नवंबर तक ममता को बनना है विधानसभा सदस्य

कोलकाता

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के ऐसे कई विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराने की तृणमूल कांग्रेस की मांग को आखिरकार मंजूरी दे दी है, जहां मौजूदा विधायकों के इस्तीफे या मौत के कारण सीटें खाली पड़ी हैं। पांच जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को लिखे पत्र में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने उनसे ईवीएम और वीवीपीएटी के परीक्षण की व्यवस्था करने को कहा है।

कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया और कूचबिहार सहित पांच जिलों के डीईओ को 16 जुलाई को लिखे पत्र में सीईओ आरिज आफताब ने उन्हें सभी ईवीएम और वीवीपीएटी की प्रथम स्तर की जांच (एफएलसी) करने का निर्देश दिया, जो कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानक प्रोटोकॉल हैं। आफताब ने कहा कि एफएलसी के दौरान सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवरिंग जैसे सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। पोल पैनल की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार, एफएलसी 3 अगस्त से शुरू होगा और 6 अगस्त तक पूरा करना होगा।

जल्‍द घोषित हो सकती हैं तारीखें
चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, कुल मिलाकर 3,414 ईवीएम और इतने ही वीवीपैट हैं और कुल मिलाकर 62 इंजीनियरों को जांच के लिए तैनात किया जाएगा। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम तारीखों के बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि यह आयोग की तरफ से तय किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश कुछ दिनों के बाद आए हैं, जब छह सदस्यीय तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और छह खाली विधानसभा सीटों पर जल्द से जल्द उपचुनाव कराने का आग्रह किया।

6 महीने के भीतर ममता का विधायक बनना जरूरी
पोल पैनल को सौंपे गए एक ज्ञापन में, पार्टी ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस मामलों की घटती संख्या के बीच कोविड प्रोटोकॉल के साथ उपचुनाव आयोजित करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। उपचुनाव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो नंदीग्राम में बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से विधानसभा चुनाव हार गईं थीं। संविधान किसी व्यक्ति को राज्य विधायिका या संसद के दो सदनों के लिए चुने बिना केवल छह महीने तक मंत्री पद पर रहने की अनुमति देता है। यह अनिवार्य करता है कि एक मंत्री को, जो लगातार छह महीने तक विधायिका का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर पद से हटना होगा। इसलिए यह जरूरी है कि बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के लिए 4 नवंबर तक विधानसभा की सदस्‍य चुन ली जाएं।

आयोग ने सिर्फ राज्‍यसभा चुनाव के बारे में पूछा है: ममता बनर्जी
उपचुनाव के बारे में पूछे जाने पर ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमसे दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव के बारे में पूछा है, लेकिन उसने विधानसभा सीटों के बारे में कुछ नहीं पूछा। हमने सूचित किया है कि हम राज्यसभा और विधानसभा की जो सीटें खाली पड़ी हैं, दोनों के लिए चुनाव कराने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं।

दो विधायकों ने दिया इस्‍तीफा
दिनहाटा और शांतिपुर विधानसभा सीटें बीजेपी नेताओं निसिथ प्रमाणिक और जगन्नाथ सरकार के विधायक पद से इस्तीफा देने और संसद की सदस्यता बरकरार रखने के विकल्प के बाद खाली हो गईं। राज्य के मंत्री सोवन्देब चट्टोपाध्याय के सीट से चुनाव कराने के लिए इस्तीफा देने के बाद भवानीपुर का पॉकेट बोरो भी खाली हो गया है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना में खरदाह और गोसाबा सीटों के लिए उपचुनाव क्रमश: तृणमूल विधायकों काजल सिन्हा और जयंत नस्कर की मौत के कारण आवश्यक हो गए हैं, जिनकी मौत कोरोना के कारण हो गई थी।

उम्‍मीदवारों की मौत से खाली हुई थीं ये सीटें
हालांकि, आयोग ने दो विधानसभा क्षेत्रों – मुर्शिदाबाद के समसेरगंज और जंगीपुर के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। इस साल की शुरूआत में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की मौत के बाद ये सीटें खाली हुई थीं। बाद में राज्य भर में कोरोना की दूसरी लहर के रूप में चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। वर्तमान में, ममता बनर्जी और वित्त मंत्री अमित मित्रा मंत्रालय में दो गैर-विधायक हैं। मित्रा ने जहां खराब स्वास्थ्य के कारण पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है, वहीं बनर्जी को राज्य विधानसभा में प्रवेश करने के लिए उपचुनाव जीतने की जरूरत है।

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