पेगासस जासूसी कांड का सच क्या? ममता सरकार ने किया जांच आयोग का गठन

कोलकाता

पेगासस जासूसी कांड की पड़ताल के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच आयोग का गठन किया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा करने वाला पश्चिम बंगाल पहला राज्य है। ममता ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि केंद्र इस मामले में कुछ करेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

ममता ने कहा, ‘पेगासस के जरिए हर कोई न्यायपालिका से लेकर नागरिकों तक सभी को सर्विलांस में रखा गया। हमें उम्मीद थी कि संसद के दौरान केंद्र सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच करेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल जांच आयोग शुरू करने वाला पहला राज्य है।’

ममता ने आगे कहा, ‘कोलकाता हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मदन भीमराव और पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य के नेतृत्व में हमने आयोग का गठन किया है। यह आयोग अवैध हैकिंग, मॉनिटरिंग, सर्विलांस, फोन रेकॉर्डिंग वगैरह की जांच करेंगे।’

क्या है पेगासस जासूसी कांड?
संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के एक दिन पहले ही पेगासस जासूसी कांड का खुलासा हुआ। आरोप है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए भारत में कथित तौर पर 300 से ज्यादा हस्तियों के फोन हैक किए गए। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रह्लाद सिंह पटेल, पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर सहित कई पत्रकार भी शामिल हैं।

ममता बनर्जी ने वॉटरगेट से ज्यादा खतरनाक बताया
इस मामले में ममता बनर्जी और टीएमसी शुरू से ही आक्रामक रही। ममता बनर्जी नेपेगासस स्पाईवेयर की तुलना अमेरिका के वॉटरगेट से की थी। उन्होंने कहा था कि पेगासस का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट के जजों, पत्रकारों, नेताओं और अन्य की जासूसी कराने का प्रकरण अमेरिका में रिचर्ड निक्सन के शासनकाल में सामने आए ‘वॉटरगेट’ प्रकरण से भी अधिक खतरनाक है।

टीएमसी सांसद को संसद से किया गया सस्पेंड
पेगासस जासूसी मामले में संसद के मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता हंगामे में ही बीत दिया। एक भी दिन सदन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। ममता बनर्जी और टीएमसी ने शुरुआत से ही इस मामले में आक्रामक रुख अपनाया है। पिछले दिनों टीएमसी के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागज छीनकर फाड़ दिया था। उन्हें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया।

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