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इस्लामाबाद
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफताह इस्माइल ने देश की सेना को बड़ा झटका दिया है। सरकार की तरफ से देश की सेनाओं के विकास पर खर्च होने वाली रकम को घटा दिया है। सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम के तहत विकास के लिए रकम जारी की जाती है और पाक मीडिया की खबरों के मुताबिक इसमें 72 अरब रुपए की कटौती कर दी गई है। पाकिस्तान ने यह कदम अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) की तरफ से रखी गई एक शर्त के तहत उठाया है। 72 अरब कुल बजट का पांचवा हिस्सा है और 10 जून को एक आदेश जारी कर इसमें कटौती का ऐलान किया गया है।
IMF की सबसे बड़ी शर्त
पाकिस्तान सरकार के सामने आईएमएफ ने जो शर्त रखी थी उसके तहत 153 अरब रुपए का प्राथमिक बजट अधिशेष या राष्ट्रीय उत्पादन का 0.2% हासिल करना था। आईएमएफ ने नए बेलआउट पैकेज के लिए ये शर्त रखी थी। वित्त मंत्री मिफताह इस्माइल को अब उम्मीद है कि वो इस हफ्ते स्टाफ लेवल की एक डील को हासिल कर पाएंगे।
सरकार का वास्तविक बजट नेशनल एसेंबली में 10 जून को पेश किया गया था। इसमें सेनाओं के विकास कार्यक्रम के लिए 363 अरब रुपए का प्रावधान था। मगर अब ये रकम 291 अरब पर ही आकर रुक गई है। नेशनल एसेंबली की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी सार्वजनिक की गई है।
मंत्रालय ने बताया है कि उसने डेवलपमेंट प्रोग्राम पर करीब 72 अरब रुपए यानी करीब 20 फीसदी की कटौती की है। ये रकम नियमित रक्षा बजट से अलग तय की गई थी। ये इस साल में दूसरी बार है जब सेनाओं के डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ी रकम को आईएमएफ की शर्तों के मुताबिक कम किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में इमरान सरकार की तरफ से 340 अरब की रकम तय की गई थी लेकिन वास्तविक खर्च 270 अरब दिखाया गया था।
पिछले वर्ष पाक मीडिया की तरफ से बताया गया था कि सरकार ने मिलिट्री को मिलने वाली रकम में कटौती करने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस पर कहा गया है कि सरकार के कुल खर्चे को कम करने के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम की रकम को घटाया गया है। खर्चे सहीं तरह से हो सकेंगे तभी आईएमएफ का टारगेट हासिल किया जा सकेगा।
मिलिट्री लीडर्स को दी जानकारी
वित्त मंत्रालय की तरफ से इस पर कहा गया है कि सरकार के कुल खर्चे को कम करने के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम की रकम को घटाया गया है। खर्चे सहीं तरह से हो सकेंगे तभी आईएमएफ का टारगेट हासिल किया जा सकेगा। एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री की तरफ से बताया गया है कि सरकार ने आईएमएफ को एक विस्तृत जवाब दिया है जो आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर था। अगले 2 से 8 दिनों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर पहुंचा जा सकेगा। आईएमएफ ने पिछले सोमवार को एक ड्राफ्ट शेयर किया था। इसके बाद इस्माइल ने वादा किया था कि एक हफ्ते के अंदर इस डील को साइन कर लिया जाएगा।
इस्माइल ने इस बात की जानकारी मिलिट्री लीडर्स को भी दे दी थी। उन्होंने उन्हें आईएमएफ की डील के बारे में बताया और कहा गया कि मंगलवार तक समझौते तक पहुंचा जा सकेगा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को उन शर्तों को मानना पड़ेगा जो आईएमएफ के उस एग्जिक्यूटिव बोर्ड की तरफ से रखी गई हैं जो कर्ज की मंजूरी देता है।
