केशव मौर्य के ससुराल वाले गांव का बदलेगा नाम, अफजलपुरवारी को शिवपुर करने का प्रस्ताव

कौशांबी,

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिला में जिला पंचायत की बैठक में ग्राम सभा अफजलपुरवारी का नाम की मांग उठ रही है. जिला पंचायत सदन की बैठक में जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह यादव ने यह प्रस्ताव पेश किया. खास बात ये है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ससुराल अफजलपुरवारी में है.
जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह यादव ने बैठक में कहा, अफजलपुरवारी का नाम संसद भवन हमले के दोषी आतंकी अफजल के नाम पर है. ऐसे में आतंकी के नाम को हटाकर इसका नाम शिवपुर रखा जाए.

जिला पंचायत की बैठक में मंगलवार को वार्ड नंबर 12 के जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह यादव ने ग्राम सभा अफजलपुरवारी का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने कहा कि देश की संसद पर हमला करने वाला मास्टरमाइंड आतंकी का नाम अफजल था आतंकी लोगों के नाम से देश और प्रदेश में अलग अलग तरह का माहौल युवा पीढ़ी में पैदा होता है. इसके चलते अफजलपुरवारी का नाम बदलने की पहल शुरू की गई है.

उन्होंने कहा, ग्राम सभा का नाम बदलने की मांग की गई है. अब उम्मीद है कि जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर जल्द से जल्द इस प्रस्ताव पर कार्रवाई कर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगी. अब देखने वाली यह बात होगी कि अफजलपुरवारी का नाम बदला जाता है, यह फिर नहीं. जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह ने कहा कि सदन में उन्हें गांव का नाम बदलने की अनुमति नहीं मिली तो वह प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गांव बदलने की मांग करेंगे.

अफजलपुरवारी के खुझा में है केशव प्रसाद मौर्य की ससुराल
सिराथू तहसील से लगभग 15 किलोमीटर अफजलपुर वारी ग्राम सभा पड़ती है. इस ग्राम सभा में 5 मजरे का एक राजस्व गांव है जिसमें खुझा , बाले का पूरा , मैंदहाई, मीरापुर व कैथीपर गांव आते हैं. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पत्नी राजकुमारी मोर का पैतृक गांव खुझा अफजलपुर वारी ग्राम सभा का हिस्सा है. यहां ओबीसी अनुसूचित और मुस्लिमों की अच्छी आबादी है. इस ग्राम सभा में एससी और मुस्लिम का बाहुल्य क्षेत्र भी हैं.

जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर ने बताया कि सदन में ग्राम सभा अफजलपुरवारी का नाम बदलने का प्रस्ताव वार्ड नंबर 12 के जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह यादव ने लाया है सदन में इसके लिए खुली बैठक में चर्चा कराई जाएगी, जिससे जिला पंचायत नियमों के अनुसार मानक को ध्यान में रखते हुए इसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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