भारत को यूं ही नहीं दे दी रूस से S-400 खरीदने की मंजूरी, अमेरिका की मजबूरी का दूसरा नाम है ‘चीन’

वॉशिंगटन

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने भारत को रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए सीएएटीएसए प्रतिबंधों से खास छूट दिलाने वाले एक संशोधित विधेयक को गुरुवार को पारित कर दिया। अब रूस से हथियार खरीदने के लिए भारत का रास्ता साफ होने जा रहा है। भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना की ओर से पेश किए गए इस संशोधित विधेयक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन से भारत को चीन जैसे आक्रामक रुख वाले देश को रोकने में मदद करने के लिए ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट’ (CAATSA) से छूट दिलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर किस मजबूरी में अमेरिका को यह संशोधन विधेयक पारित करना पड़ा?

राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार कानून पर सदन में चर्चा के दौरान गुरुवार को ध्वनि मत से यह संशोधित विधेयक पारित कर दिया गया। खन्ना ने कहा, ‘अमेरिका को चीन के बढ़ते आक्रामक रूख के मद्देनजर भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। भारत कॉकस के उपाध्यक्ष के तौर पर मैं हमारे देशों के बीच भागीदारी को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने पर काम कर रहा हूं कि भारतीय-चीन सीमा पर भारत अपनी रक्षा कर सकें।’ उन्होंने कहा, ‘यह संशोधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है और मुझे यह देखकर गर्व हुआ कि इसे दोनों दलों के समर्थन से पारित किया गया है।’

हिंद महासागर में PLAN से बढ़ सकता है तनाव
पिछले दो दशकों में अपने सैन्य आधुनिकीकरण और विस्तार के चलते चीन दुनिया की सबसे प्रभावशाली ताकतों में से एक बनने की कगार पर पहुंच गया है। विशेष रूप से, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN), संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का केंद्र बिंदु रही है। दक्षिण चीन सागर के ज्यादातर हिस्सों में पहले से आक्रामक गतिविधियां देखी जा रही हैं और अब सीसीपी PLAN का इस्तेमाल हिंद महासागर में करना चाह रही है जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बिगाड़ सकता है।

चीन की नजरें अब हिंद महासागर पर
2020 तक, PLAN ने 355 जहाजों को इकट्ठा किया है जिनमें से 145 प्रमुख लड़ाकू जहाज, छह परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, छह परमाणु-संचालित अटैक सबमरीन और 46 डीजल-संचालित अटैक सबमरीन शामिल हैं। बीजिंग हिंद महासागर में अनिश्चित काल तक बलों को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। चीन ने कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, जिबूती, केन्या, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया में बंदरगाहों पर बड़ा निवेश किया है।

चीन को रोक सकते हैं भारत-अमेरिका सैन्य संबंध
हिंद महासागर से दुनिया का 75 फीसदी से अधिक व्यापार होता है जिससे पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के संसाधन संपन्न देशों की सीमाएं जुड़ती हैं। यह दुनिया की 14 फीसदी से अधिक जंगली मछलियों का घर भी है। इस क्षेत्र को नियंत्रित करके चीन ‘अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के नेता’ के रूप में अमेरिका की छवि को कमजोर करना चाहता है। लेकिन भारत-अमेरिका सैन्य संबंध चीन को पीछे धकेल सकते हैं। इसलिए अगर अमेरिका हिंद महासागर में चीन के सैन्य विस्तार का मुकाबला करना चाहता है तो वह भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को खतरे में डालने का जोखिम नहीं उठा सकता।

भारत-रूस से जुड़े अमेरिका के हित
भारत चीन को रोकने के उद्देश्य से अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए एस-400 का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका को रूस से भारत के एस-400 खरीदने पर अब ऐतराज नहीं है क्योंकि यह बड़े पैमाने पर चीन को काउंटर करता है। अमेरिका के लिए यह बड़ी भूल होगी अगर वह भारत को ऐसा हथियार खरीदने से रोके जिससे खुद उसके हित भी जुड़े हुए हैं। साथ ही CAATSA को लेकर अनिश्चितता ने भारत में अमेरिकी हथियारों के कार्यक्रम को भी मुश्किल में डाल दिया था।

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