पटना
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी महीने में पत्रकारों से बातचीत में बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई थी। नीतीश कुमार ने 18 जनवरी को पत्रकारों से बातचीत की। उस दौरान कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, तो आज तस्वीर कुछ अलग होती। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार इतना विकसित हो जाता, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा था कि बिहार अपने दम पर विकास कर रहा है। विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार को मान लेनी चाहिए। पहले कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। मौजूदा समय में भी अन्य पिछड़े राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें लाभ दिया जाएगा, तो पूरा देश विकसित हो जाएगा। नीतीश की इस पुरानी मांग को तगड़ा झटका लगा है। भुवनेश्वर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि केंद्र किसी भी राज्य के लिए विशेष श्रेणी की स्थिति की मांगों पर विचार नहीं करेगा। निर्मला सीतारमण की ये घोषणा ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों के लिए एक बड़ा झटका है, जो कुछ वर्षों से इसके लिए जोर दे रहे हैं।
विशेष राज्य का दर्जा नहीं
यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए ओडिशा के दबाव पर विचार करेगा। वित्त मंत्री, जो यहां केंद्रीय बजट पर मीडिया से बातचीत कर रही थीं, उन्होंने कहा कि (14वें) वित्त आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का उदाहरण दिया। इन राज्यों को विभाजन के बाद शुरुआती वर्षों में विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त आयोग की स्पष्ट राय अब विशेष दर्जा श्रेणी नहीं है। ओडिशा और बिहार अन्य लाभों के अलावा, 60% की वर्तमान व्यवस्था के बजाय केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 90% धनराशि प्राप्त करने के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने का दबाव बना रहे हैं। ओडिशा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अपनी भेद्यता को ध्यान में रखते हुए इसे समायोजित करने के लिए मानदंड में बदलाव की मांग कर रहा है।
संसद में उठी थी मांग
इस महीने की शुरुआत में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसदीय बहस में बीजद सांसद ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया था। सांसद ने कहा कि जब भी कोई चक्रवात ओडिशा से टकराता है, तो घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फसलें नष्ट हो जाती हैं। जब भी ऐसी कोई आपदा आती है, तो केंद्र को ओडिशा को तीन साल के लिए विशेष फोकस राज्य बनाने पर विचार करना चाहिए और 90:10 के अनुपात में फंड देना चाहिए। सीएम नवीन पटनायक पिछले साल अगस्त में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था।
नीतीश के सपने को लगा ब्रेक
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने राज्य के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं। पिछले साल नवंबर में नीतीश ने बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने पर केंद्र पर निशाना साधा था। इस बीच, सीतारमण ने मनरेगा के लिए धन में कटौती और धान की खरीद में गिरावट पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की टिप्पणी को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के लिए धन आवंटन कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बजट आवंटन एक चीज है, लेकिन चूंकि यह योजना मांग से चलने वाली योजना है, इसलिए मांग बढ़ने पर हम प्रावधान करते रहते हैं।’ धान की खरीद पर उन्होंने कहा कि हमने धान और गेहूं की खरीद को बिल्कुल भी कम नहीं किया है। खरीद की मात्रा बढ़ गई है। एमएसपी बढ़ने और चोरी पर लगाम लगाने से किसानों को ज्यादा पैसा मिल रहा है।