PAK टीवी चैनलों पर इमरान के भाषण को किया गया था बैन, एक घंटे में शहबाज ने वापस लिया फैसला

इस्लामाबाद

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सभी स्पीच को पूरी तरह से मीडिया पर बैन कर दिया गया था। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (PEMRA) ने शनिवार को इमरान खान के भाषणों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लाइव प्रसारण या पुनः प्रसारण पर रोक लगा दी थी, लेकिन एक घंटे बाद केंद्र सरकार ने PEMRA के आदेश को खारिज कर प्रतिबंध हटा दिया। प्राधिकरण ने रोक यह कहते हुए लगाई थी कि इस तरह की सामग्री से लोगों में नफरत पैदा होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा। बयान में कहा गया कि देश की लीडरशिप और उसके संस्थाओं के खिलाफ बयान संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है।

बयान में कहा गया कि इमरान खान ने हत्या की साजिश रचने को लेकर देश की संस्थाओं के खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं। आगे कहा गया, ‘यह देखा गया है कि उनके भाषणों की सामग्री को विभिन्न टीवी चैनलों पर उनके टॉक शो और समाचार बुलेटिनों में बिना किसी संपादकीय निरीक्षण के पुनः प्रसारित किया जा रहा है।’ PEMRA ने कहा कि इस तरह की सामग्री के प्रसारण से लोगों में नफरत पैदा होने की संभावना होती है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पहुंच जाती है।

शहबाज शरीफ सरकार ने हटाया बैन
PEMRA ने इस मामले में चेतावनी दी थी कि किसी भी तरह से इस आदेश का उल्लंघन करने पर बिना किसी कारण बताओ नोटिस के टीवी चैनल का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। PEMRA के बयान जारी करने के लगभग एक घंटे से भी कम समय में सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया। संघीय सरकार ने PEMRA अधिनियम की धारा 5 को लागू करते हुए प्राधिकरण से इमरान के भाषणों से प्रतिबंध हटा दिया। PEMRA अधिनियम की धारा 5 संघीय सरकार को कुछ परिस्थितियों में प्राधिकरण की शक्तियों को निलंबित करने का अधिकार देती है।

सेना और प्रधानमंत्री पर इमरान ने लगाए आरोप
पाकिस्तानी पंजाब के वजीराबाद में पार्टी के लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान को गोली मारी गई थी। इस हमले में वह बाल-बाल बच गए। हमले में बचने के बाद शुक्रवार को पहली बार वह मीडिया के सामने आए और देश को संबोधित किया। इस दौरान इमरान खान ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्ला और ISI चीफ इस हमले के पीछे हैं। इमरान ने इन तीनों लोगों से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक ये तीनों लोग अपने पद पर रहेंगे तब तक किसी भी तरह से जांच सही नहीं हो सकती।

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