पॉक्सो ऐक्ट में सहमति की उम्र का क्या है मामला? हाईकोर्ट ने कहा, ‘फिर से विचार करे लॉ पैनल’

बेंगलुरु

कर्नाटक हाई कोर्ट ने भारत के लॉ कमीशन को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम में सहमति की आयु पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 5 नवंबर को दिए गए फैसले में कहा, ’16 साल से ऊपर की नाबालिग लड़कियों के प्यार में पड़ने और उसके साथ चली जाने और इस बीच लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से संबंधित कई मामले सामने आए हैं। हमारा विचार है कि भारत के लॉ कमीशन को उम्र के मानदंडों पर पुनर्विचार करना होगा, ताकि जमीनी हकीकत को ध्यान में रखा जा सके।’

हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले का सामना कर रहे एक आरोपी को बरी करने को चुनौती देने वाली पुलिस की अपील पर सुनवाई की। यह पाया गया कि 17 वर्षीय लड़की 2017 में लड़के के साथ चली गई थी। लड़की के माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सभी गवाह मुकर गए।

‘पॉक्सो को लेकर जागरूकता की कमी से हो रहे अपराध’
मामला जारी रहा, इस बीच दोनों ने शादी कर ली और अब उनके दो बच्चे हैं। हालांकि अदालत ने लड़के को बरी किए जाने पर सहमति जताते हुए लॉ कमीशन और कर्नाटक के शिक्षा विभाग को निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने कहा कि यह पॉक्सो और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के बारे में जागरूकता की कमी है जिसके परिणामस्वरूप युवाओं द्वारा कई तरह के अपराध किए जा रहे हैं।

अदालत ने कहा, ‘यह भी देखा गया है कि उपरोक्त कई अपराधों को नाबालिग लड़की और लड़के की ओर से ज्ञान की कमी के परिणामस्वरूप किए गए अपराध के रूप में माना जाता है। कई बार इसमें शामिल लड़का और लड़की या तो करीबी तौर पर जुड़े होते हैं या एक-दूसरे के सहपाठी होने के नाते एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।’

‘नौंवी कक्षा के बाद पॉक्सो कानून पढ़ाया जाए’
हाई कोर्ट ने कहा, ‘यह जरूरी है कि विशेष रूप से कम से कम नौवीं कक्षा के बाद के छात्रों को, पॉक्सो कानून के पहलुओं पर शिक्षित किया जाए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि कौन से कृत्य पॉक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत भी अपराध हैं।’

कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को जागरूकता के संबंध में उपयुक्त शिक्षा सामग्री तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने और उसके बाद निजी, सरकारी सभी विद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करने का आदेश दिया। आदेश के तहत छात्रों को उनकी हरकतों के परिणाम, पॉक्सो कानून या आईपीसी के उल्लंघन के बारे में शिक्षित किया जाना है। शिक्षा विभाग अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मामले को पांच दिसंबर के लिए दोबारा सूचीबद्ध किया गया है।

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