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नई दिल्ली,
दिल्ली के उपराज्यपाल ने डायलॉग एंड डेवलेपमेंट कमीशन (DDC) के वाइस चेयरमैन जेस्मीन शाह को हटा दिया है. दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले डीडीसी ऑफिस को भी सील किया जाएगा. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. डीडीसी दिल्ली सरकार के लिए नीति आयोग की तरह काम करता था.
दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से आरोप लगाया गया कि जैस्मीन शाह सीएम अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग कर रहे थे. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के आदेश के मुताबिक, दिल्ली डायलॉग एंड डेवलेपमेंट कमीशन के 33, शामनाथ मार्ग स्थित कार्यालय को सील किया जाएगा. आयोग के सभी वाहनों और कर्मचारियों को वापस लिया जाएगा.
एलजी वीके सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को जैस्मीन शाह को डीडीसी उपाध्यक्ष के रूप में काम करने और किसी भी तरह के विशेषाधिकार और सुविधाएं का उपयोग करने से रोकने का निर्देश दिया है. जब तक कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ये फैसला नहीं लिया जाता. उपराज्यपाल के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के नियोजन विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी किया था, जिसके बाद सिविल लाइंस के एसडीएम ने गुरुवार देर रात डीडीसी कार्यालय परिसर को सील कर दिया था.
DDC ने दिल्ली के लिए बनाई थीं कई योजनाएं
जैस्मिन शाह के अधीन दिल्ली डायलॉग कमीशन ने सरकार के लिए कई रिफॉर्म योजनाएं तैयार कीं. दिल्ली सरकार द्वारा लागू किए गए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का मसौदा, बसों में मार्शल लगाए जाने, स्मार्ट क्लासरूम, स्कूलों में सीसीटीवी प्रोजेक्ट जैसे कई रिफॉर्म इसी कमीशन द्वारा तैयार किए गए. सरकार के मुताबिक, डीडीसी फिलहाल कई और बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसमें यमुना की सफाई और ड्रेनेज के नए ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट भी शामिल थे.
