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मैनपुरी
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव अब प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। इसको लेकर एक ओर जहां समाजवादी पार्टी अपने गढ़ पर कब्जा बरकरार रखने के लिये कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं बीजेपी ने सपा के अभेद किले को भेदने के लिये अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति पर आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को लेकर एसएसपी मैनपुरी और इटावा से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही निर्वाचन आयोग ने एसएसपी मैनपुरी को 6 पुलिस अधिकारियों को कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया है। सपा नेता प्रो. रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी।
चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्र में निर्देश दिए गए कि एसएसपी, मैनपुरी उक्त स्थानान्तरण व नियुक्ति नीति के अंतर्गत आने वाले उपनिरीक्षक सुरेश चंद, कादिर शाह, सुधीर कुमार, सुनील कुमार, सत्य भान और राज कुमार गोस्वामी को संबंधित विधानसभा क्षेत्र, जहां वे वर्तमान में तैनात हैं, वहां से तत्काल कार्यमुक्त करें। साथ ही पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति करते समय आयोग के मौजूदा निर्देशों और आदर्श आचार संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए, इसको लेकर आयोग ने मैनपुरी एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा है।
वहीं एसएसपी इटावा इस बात पर अपना स्पष्टीकरण दें कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग की पूर्व अनुमति के बिना चार थानों- वैदपुरा, भरथना, जसवंतनगर और चौबिया- के एसएचओ को लंबी छुट्टी देने के मामले में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।
निर्देशों के क्रम में चुनाव आयोग ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि 21-मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के लिए चल रहे उपचुनाव से संबंधित सुरक्षा बल की तैनाती संबंधित जनरल और पुलिस ऑब्जर्वर की देखरेख में रेंडमाइजेशन आदि की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सख्ती से की जाए। स्थानीय पुलिस बल का रेंडमाइजेशन निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु आयोग के मौजूदा निर्देशों की आधारशिला है।
इसी क्रम में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु, चुनाव वाले सभी जिलों के डीईओ को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि आयोग के मौजूदा निर्देशों, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों और आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोग ने चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्देश दिए हैं।
