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नई दिल्ली
साल 2023 में वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत से छीन सकती है। मामला टैक्स से जुड़ा हुआ है। अगर भारत सरकार के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) यह समस्या नहीं सुलझा पाता है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) बड़ा कदम उठा सकता है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से वनडे विश्व कप 2023 (के लिए भारत सरकार से टैक्स छूट को लेकर बात करने को कहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) का नियम है कि मेजबान देश टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सरकार से टैक्स छूट दिलाए। हालांकि, इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।
भारत सरकार ने भारत में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2016 के दौरान आईसीसी को कोई कर छूट नहीं दी थी। अब अगले साल होने वाले एकदिवसीय विश्व कप के लिए भी भारत सरकार की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई (BCCI) ने आईसीसी (ICC) को सूचित किया है कि इस मामले में कुछ भी नहीं किया जा सकता है और वह अगर चाहे तो टूर्नामेंट को भारत से बाहर ले जा सकता है।
बीसीसीआई को करोड़ों रुपये का नुकसान
2016 के टी-20 विश्व कप के दौरान भारत सरकार से बीसीसीआई (BCCI) को टैक्स में छूट न मिलने के बाद करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। आईसीसी (ICC) ने 190 करोड़ रुपये टैक्स सरचार्ज के तौर पर बीसीसीआई (BCCI) के राजस्व से काट लिया। बीसीसीआई (BCCI) ने इसे लेकर आईसीसी ट्रिब्यूनल (ICC Tribunal) में मामला उठाया है।
आईसीसी ने प्रसारण राजस्व का टैक्स बिल तैयार किया
न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार 2023 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत सरकार एक बार फिर कर छूट से इन्कार कर सकती है। आईसीसी ( ICC) और बीसीसीआई (BCCI) एक बार फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं। आईसीसी (ICC) ने पहले ही प्रसारण राजस्व से 21.84% (करीब 900 करोड़ रुपये ) का टैक्स बिल तैयार कर लिया है।
आईसीसी और बीसीसीआई में कानून लड़ाई
मामले पर नजर रखने वालों का कहना है, “यह बीसीसीआई का पैसा है। अगर आईसीसी विश्व कप के आने से पहले इस मुद्दे को सुलझा नहीं पाता है और भारत के राजस्व हिस्से से काटा जाता है, तो दोनों के बीच कानूनी लड़ाई तय है। देश का सबसे मालामाल खेल को टैक्स में छूट देकर सरकार लोगों से क्या कहेगी? दूसरी ओर, यदि आईसीसी भारत से आने वाले टैक्स के पैसे में रियायत देने के लिए सहमत हो जाता है, तो अन्य सदस्य देश इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे।”
