BHEL Daily News Bhopal MP
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अगरतला
बीजेपी ने सात महीने पहले लोगों के बीच सकारात्मक छवि बनाने और सत्ता विरोधी लहर को दूर करने के लिए त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदल दिया। हालांकि अन्य विपक्षी दलों के साथ-साथ भगवा पार्टी को अब टिपरा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन (टीआईपीआरए) से सही मायने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। टीआईपीआरए के उदय सहित 2022 में उत्पन्न कुछ प्रमुख मुद्दों और घटनाक्रमों के नए साल में आगे बढ़ने की उम्मीद है, जो चुनाव से जुड़े पूर्वोत्तर राज्य के राजनीतिक परिद्दश्य को बदल देगा। पूर्व शाही वंशज प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मन की अध्यक्षता वाली टीआईपीआरए आदिवासियों के लिए त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद को ग्रेटर टिपरालैंड राज्य में पदोन्नत करने की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रही है, जो राज्य की 40 लाख आबादी का एक तिहाई हिस्सा है।
टीआईपीआरए की अत्यधिक संवेदनशील ग्रेटर टिपरालैंड स्टेट की मांग को स्थानीय रूप से टिपरा मोथा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने आदिवासियों की अप्रत्याशित संख्या को आश्वस्त कर दिया जिससे विधानसभा से पहले बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के लिए एक प्रमुख चुनावी चिंता पैदा हो गई। फरवरी में चुनाव होने की उम्मीद है।
देब को हटाने के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं
बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने 14 मई को अचानक बिप्लब कुमार देब को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य माणिक साहा को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया। देब को शीर्ष पद से हटाने के पीछे के कारणों का अभी पार्टी के केंद्रीय और राज्य नेताओं ने खुलासा नहीं किया है। भले ही सत्तारूढ़ बीजेपी, विपक्षी सीपीआई-एम, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने टिपरा की ग्रेटर टिपरालैंड राज्य की मांग का कड़ा विरोध किया, लेकिन ये सभी दल गुप्त रूप से आदिवासी आधारित पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं।
तीसरे कार्यकाल पर नजर
चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए जनजातीय मतदाता निर्णायक कारक है। पार्टी उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए लगी है। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों में से 20 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं और 10 अनुसूचित जाति समुदायों के लोगों के लिए आरक्षित हैं। चूंकि बीजेपी असम (2021) और मणिपुर (2022) में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौटी है, पार्टी त्रिपुरा में उसी गति को बनाए रखने की इच्छुक है।
त्रिपुरा के लिए रोडमैप बना रहे मोदी!
त्रिपुरा में आदिवासी आधारित पार्टी इंडीजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के साथ गठबंधन में बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनावों में सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले वामपंथी दलों को हराकर सत्ता में आई, जो पूर्वोत्तर राज्य में 35 वर्षों से दो चरणों (1978-1988 और 1993-2018) में सत्ता में थे। राजनीतिक टिप्पणीकार शेखर दत्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार इतने अधिक सत्ता विरोधी कारकों का सामना कर रही है कि वे चुनावी चुनौती का सामना करने के लिए सहज स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही राज्य का दौरा कर चुके हैं और चुनाव से पहले रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के नेताओं के साथ कई बैठकें कर चुके हैं।’
दत्ता ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा पहले ही राज्य का दौरा कर चुके हैं और चुनाव से पहले रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के नेताओं के साथ कई बैठकें कर चुके हैं।’ हालांकि पार्टी के केंद्रीय और राज्य के नेताओं ने 14 मई को बिप्लब कुमार देब को शीर्ष पद से हटाने के कारणों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह त्रिपुरा में सत्ता विरोधी लहर और संगठन के भीतर किसी भी असंतोष का मुकाबला करने का एक स्पष्ट प्रयास था।
ड्रग मुक्त राज्य का अभियान
उत्तराखंड में चुनावों से पहले मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति भाजपा के पक्ष में जा रही थी, भाजपा के शीर्ष नेताओं ने त्रिपुरा में इसी तरह के बदलाव का विकल्प चुना, जहां 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के पास दो प्रतिशत से कम वोट थे। बीजेपी ने 2019 के बाद से पांच मुख्यमंत्रियों को बदला है, जिसमें गुजरात और कर्नाटक शामिल हैं। त्रिपुरा ने बांग्लादेश, नेपाल, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों को नेचुअल रबर, अनानास, कटहल, नींबू और अन्य फलों का निर्यात किया, जिससे किसानों को ऐसे फलों की खेती का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। त्रिपुरा सरकार ने इसे ड्रग-मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया, जबकि कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने दो हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जो नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल थे और उन्हें जेल भेज दिया।
