चीन ने भारत का हजारों किमी जमीन कब्जा लिया, पर सरकार को गरीबों के घरों की ही पड़ी है- AIMIM नेता का वार

देहरादून

उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4,000 से अधिक परिवारों को बेदखली किए जाने का मामला लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी में बनभूलपुरा क्षेत्र के निवासियों ने सोमवार को शहर में 29 एकड़ रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। इस मामले को लेकर मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रवक्ता आसिम वकार ने कहा कि चीन ने भारत का हजारों किमी जमीन कब्जा कर लिया है पर सरकार को गरीबों के घरों की ही पड़ी है। शीर्ष अदालत 5 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी। साथ ही खबर है कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को हल्द्वानी पहुंचेगा।

उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
कांग्रेस के सचिव काजी निजामुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में क्षेत्र के निवासियों ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत 5 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की क्योंकि भूमि से अतिक्रमण हटाने से 4,500 लोग बेघर हो जाएंगे।

कांग्रेस के सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा कि हजारों लोग 70 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। एक मस्जिद, मंदिर, ओवरहेड पानी की टंकी, एक पीएचसी, 1970 में बिछाई गई सीवर लाइन, दो इंटर कॉलेज और एक प्राथमिक विद्यालय है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री, रेल मंत्रालय और मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि वे इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं और तथाकथित अतिक्रमणों को हटाना बंद करें।

सपा का डेलीगेशन भी पहुंचेगा हलद्वानी
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार सपा एक एक डेलीगेशन हल्द्वानी जाएगा। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह जानकारी साझा की गयी है। ट्वीट में लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सपा प्रतिनिधिमंडल दिनांक 04 जनवरी 2023 को हल्द्वानी (उत्तराखंड) में रेलवे विभाग द्वारा अतिक्रमण के नाम पर 5000 परिवारों के घरों का ध्वस्तीकरण कर हज़ारों लोगों को बेघर करने की साज़िश की जांच हेतु पीड़ितों से मुलाकात करेगा।

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