BHEL Daily News Bhopal MP
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पटना
बिहार में 7 जनवरी यानी शनिवार से जातिय जनगणना का काम शुरू हो चुका है। बीजेपी ने जातीय जनगणना में उप जातियों को शामिल नहीं किए जाने पर विरोध जताया है। बीजेपी का यह भी कहना है कि जातीय जनगणना का फैसला एनडीए की सरकार में लिया गया था। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना शुरू होने के बाद विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया है। सीएम नीतीश ने कहा कि इस जनगणना ने उप जातियों को शामिल नहीं किया जाएगा। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि BJP हमेशा जातीय जनगणना के पक्ष में रही। उन्होंने कहा कि 2 जून 2022 को बिहार में जातीय जनगणना कराने का कैबिनेट का फैसला भी उस सरकार का था, जिसमें दो उपमुख्यमंत्री बीजेपी के थे। महागठबंधन को इसका श्रेय लूटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
सुशील मोदी ने कहा कि BJP ने विधानसभा और विधान परिषद में जातीय जनगणना का समर्थन किया था। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भी शामिल थी। और ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं।
जब तेजस्वी डिप्टी सीएम नहीं थे, तभी लिया गया था फैसला: सुशील मोदी
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जातीय जनगणना कराने का फैसला जिस एनडीए सरकार ने किया, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम नहीं थे। सुशील मोदी ने कहा कि साल 2011 में जब सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर जनगणना कराने पर संसद में चर्चा हुई थी। तब भी भाजपा ने इस मांग का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना के बाद बिहार तीसरा राज्य है, जहां बीजेपी के समर्थन से जातीय जनगणना शुरू हो रही है।
सरकार सर्वदलीय बैठक कर जनगणना के विषय में बताएं: सुशील मोदी
सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बतायें कि जब जातीय जनगणना शुरू कराने देने का फैसला जून 2022 में हुआ था। तब यह काम सात महीने देर से जनवरी 2023 में क्यों शुरू कराया जा रहा है? श्रेय लेने वालों को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में अतिपिछड़ों को आरक्षण देने के लिए गठित विशेष आयोग की रिपोर्ट अब तक सार्वजानिक नहीं की गई ? क्या सरकार गारंटी देगी कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजानिक की जाएगी ? सुशील मोदी ने कहा कि जातीय जनगणना में लोगों से क्या-क्या सवाल पूछे जाएँगे और गणना की प्रकिया क्या होगी। इसकी जानकारी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को देने के लिए सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।
