टैक्स पर खुशखबरी, महिलाओं के आए अच्छे दिन… बजट 2023 की 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में लगभग हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की। वेतनभोगियों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया। पिछले 9 साल से टैक्स स्लैब में बदलाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। अब 7.5 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को कर नहीं देना होगा। इससे कर्मचारी और छोटे व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। अपने भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है। आर्थिक ग्रोथ 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। इस दौरान संसद में ‘भारत जोड़ो’ के नारे भी लगे। दरअसल, बजट सत्र के लिए उसी समय राहुल गांधी संसद पहुंचे थे। हालांकि वित्त मंत्री अपना भाषण देती रहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हमने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे इसलिए हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की योजना चलाई। यह 28 महीने तक चली है।

वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का पूरा खर्च 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने उठाया। आज की वैश्विक चुनौतियों के बीच जी20 की अध्यक्षता ने हमें एक अवसर दिया है जिससे दुनिया में भारत की भूमिका को मजबूत किया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के साथ ही हमारी सरकार जनहित एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार ने 2014 से कोशिश की है कि सभी नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो और प्रति व्यक्ति आय डबल से ज्यादा बढ़कर 1.97 लाख रुपये पहुंच गई है। 9 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गई है।

वंचितों को वरीयता…मुफ्त अनाज एक साल और
सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये का खर्च केंद्र सरकार कर रही है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने नौकरियों के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने को अपनी प्राथमिकता बताई। महिलाओं के सशक्तीकरण, पर्यटन, बिजनस माहौल को मजबूत करने की बात कही। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ा है, काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। वित्त मंत्री ने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया लेकिन ‘वंचितों को वरीयता’ की बात उन्होंने हिंदी में कही।

खेती-पशुपालन पर क्या ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार के अवसर को तेज गति प्रदान करने के साथ ही व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है।
मंत्री ने ऐलान किया कि खेती से जुड़े स्टार्टअप को सरकार प्राथमिकता देगी। युवा उद्यमियों के कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष की स्थापना की जाएगी।
पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर विशेष फोकस रखते हुए कृषि ऋण टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।

बजट में सप्तर्षि लक्ष्य
वित्त मंत्री ने इस बजट के सात लक्ष्य बताए, जिसे उन्होंने सप्तर्षि कहा। 1. समावेशी विकास 2. वंचितों को वरीयता 3. बुनियादी ढांचा और निवेश 4. क्षमता विस्तार 5. हरित विकास 6. युवा शक्ति 7. वित्तीय क्षेत्र
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ा दिया गया है।
2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान पैकेज के बारे में वित्त मंत्री ने बताया। इस पैकेज के तहत पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों की सहायता प्रदान की जाएगी। इससे न केवल उनकी क्वॉलिटी बेहतर होगी बल्कि उनके प्रोडक्ट को एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ इंटिग्रेट किया जाएगा। इससे उन्हें आर्थिक मदद, ट्रेनिंग और ब्रांड प्रमोशन मिलेगा।
निर्मला ने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।

KYC प्रक्रिया आसान होगी, 50 नए एयरपोर्ट का ऐलान
बजट में ऐलान किया गया है कि केवाईसी प्रक्रिया आसान की जाएगी। व्यापारियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई कानून हटाए गए हैं। AI के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे। 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
पीएम आवास योजना के लिए खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया है।
बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सबसे ज्यादा बजट है।
पूंजी निवेश खर्च 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो GDP का 3.3% होगा। महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी।

‘पीएम प्रणाम’ की घोषणा
वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की घोषणा की गई है। गोबरधन योजना के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। गोबरधन के लिए दस हजार करोड़ का प्रावधान।
वित्त मंत्री ने राज्यों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को एक और साल तक 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्ज देना जारी रखेगा।
मोटे अनाजों को ‘श्री अन्न’ का नाम दिया जाएगा, भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद का उत्कृष्टता केंद्र काम करेगा।
वाहन कबाड़ नीति के लिए पर्याप्त फंड का प्रावधान किया जाएगा
इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं पर आधारित 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, नए कारोबारी अवसरों और रोजगार सृजन का आधार तैयार होगा।
740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए अगले 3 साल में 38,000 टीचरों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
बजट में ई-कोर्ट के तीसरे चरण के लिए 7,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, स्मृति ने थपथपाई मेज
दो साल के लिए महिला सम्मान बचत पत्र नाम से एक नई लघु बचत योजना का ऐलान। इसमें 2 लाख रुपये तक महिलाएं और लड़कियां पैसा जमा कर सकेंगी और इस पर 7.5 प्रतिशत का निश्चित ब्याज मिलेगा। इसमें आंशिक रूप से निकालने का भी विकल्प होगा।
वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख रुपये की जाएगी।
ग्रीन क्रेडिट कार्ड का नोटिफिकेशन जल्द होगा और डिजिलॉक में सुविधाएं बढ़ेंगी। 47 लाख युवाओं को तीन साल तक भत्ता मिलेगा।
क्रेडिट गारंटी योजना के लिए नौ हजार करोड़ का प्रावधान। MSME के ब्याज में एक फीसदी की छूट की घोषणा।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरुआत की जाएगी।​

ये सब चीजें सस्ती होंगी
कुछ मोबाइल फोन
इलेक्ट्रिक गाड़ियां
कैमरे के लेंस
खिलौने
साइकिल
ऑटोमोबाइल
LED टीवी
बायोगैस से जुड़ी चीजें

ये चीजें महंगी हो जाएंगी
सिगरेट
सोना
चांदी
प्लेटिनम
विदेश से आने वाली चांदी की चीजें
किचन चिमनी

बुजुर्गों के लिए खुशखबरी
वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा 4.5 लाख रुपये से 9 लाख की जाएगी। इसका मतलब यह है कि सीनियर सिटिजन पर इस स्कीम में अधिकतम 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपये तक जमा करवा सकेंगे। वहीं, संयुक्त खाते में अधिकतम जमा रकम की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है।

वेतनभोगियों की बल्ले-बल्ले
वित्त मंत्री ने वेतनभोगियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपये सालाना कमाने वाले को कोई टैक्‍स नहीं देना होगा। निजी टैक्स में 5 अहम घोषणाएं की गई हैं। नए टैक्स सिस्टम में छूट सीमा 7 लाख की गई है। इसका मतलब यह होगा-

9 लाख आय वालों को केवल 45 हजार रुपये टैक्स देना होगा।
15 लाख कमाने वाले को अब 1.5 लाख टैक्स देना होगा। 20 पर्सेंट का फायदा हुआ।

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