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कोलकाता
कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट के बाद बकाया पैसों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को शुक्रवार जमकर फटकार लगाई है। राज्य सरकार संचालित स्कूलों के रिटायर्ड शिक्षकों को बकाये के भुगतान में देरी के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी की। मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजशेखर मंथा ने कहा कि हमें शिक्षक ज्ञान देते हैं। इतना महान योगदान देते हैं। ऐसी स्थिति में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षकों को सेवाकाल समाप्त होने के बाद रिटायरमेंट का लाभ मिलने में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
आपके साथ ऐसा हो तो क्या करेंगे?
जस्टिस मंथा ने सरकारी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पूछा, ‘क्या कर रहें हैं आपलोग? बकाया राशि का शीघ्र निस्तारण किया जाए। जस्टिस मंथा ने पूछा, ‘आप शिक्षकों को इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हैं? उन्होंने सालों भर अपनी सेवाएं दी है। अब उन्हें अपने भुगतान के लिए कोर्टमें दौड़ना पड़ रहा हैं?’ सुनवाई के दौरान मौजूद स्कूल इंस्पेक्टरों और जिलाधिकारियों से जस्टिस मंथा ने सवाल किया, ‘ऐसा ही कल आपके साथ होगा तो आप क्या करेंगे?’
कड़े आदेश के बाद भी ऐसा हाल
जस्टिस मंथा ने कहा कि इस संबंध में अदालत ने पहले भी कड़े आदेश दिए हैं। उसके बावजूद, कई शिक्षकों को समय पर अपनी सेवानिवृत्ति की बकाया राशि प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान कई जिलाधिकारियों और स्कूलों के जिला निरीक्षक वर्चुअल रूप से मौजूद थे और उन्हें भी जस्टिस मंथा के गुस्से का सामना करना पड़ा।जस्टिस राजशेखर मंथा ने शुक्रवार को टिप्पणी की कि सरकार को शिक्षकों के मामले में और अधिक जागरूक होना चाहिए। उन्हें बकाया पैसे मिलने में देर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
