BBC के दफ्तरों पर तीन दिन के ‘सर्वे’ में क्या-क्या मिला? IT डिपार्टमेंट ने बताया

नई दिल्ली,

बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर आयकर विभाग का सर्वे गुरुवार को तीन दिन के बाद खत्म हो गया. आयकर विभाग की टीम ने इनकम टैक्स एक्ट 133A के तहत बीबीसी इंडिया के दफ्तरों पर सर्वे किया था. सर्वे के दौरान पता चला है कि BBC ग्रुप ने आय कम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश की है.

आयकर विभाग ने सर्वे के दौरान जो सबूत इकट्ठा किए. उनसे साफ पता चलता है कि बीबीसी की विदेशी इकाइयों के जरिये हुए लाभ के कई स्रोत ऐसे थे, जिन पर भारत में टैक्स नहीं चुकाया गया. साथ ही देश और विदेश में ऐसे कई कर्मचारी हैं, जिनका वेतन भारतीय इकाई द्वारा किया गया लेकिन उस पर टैक्स नहीं भरा गया.

विभाग का कहना है कि बीबीसी के कर्मचारियों के बयान, डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों के जरिए कई वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है. आयकर विभाग के सर्वे में ट्रांसफर प्राइसिंग दस्तावेज के संबंध में कई विसंगतियां भी सामने आई हैं. दरअसल आईटी विभाग ने कंपनी के शीर्ष स्तर के कर्मचारियों, फाइनेंस, कंटेंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान भी लिए थे.

आयकर विभाग का कहना है कि बीबीसी इंडिया अंग्रेजी, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में कंटेट क्रिएशन, विज्ञापन बिक्री से जुड़ा हुआ है. कई भारतीय भाषाओं में कंटेंट की खपत (कंजप्शन) के संस्थान की ओर से दिखाई गई आय एवं लाभ भारत में ऑपरेशन के पैमाने के अनुरूप नहीं है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि बीबीसी की आय और उनका मुनाफा भारत में कामकाज के पैमाने के अनुरूप नहीं है. आईटी की टीमों को ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में कई विसंगतियों का पता चला है. बता दें कि आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में मंगलवार दोपहर लगभग 12 बजे से ‘सर्वे’ शुरू किया था, जो गुरुवार रात तकरीबन 10 बजे खत्म हुआ. इस दौरान बीबीसी के दफ्तर से आईटी अधिकारी कुछ दस्तावेजों और डेटा के साथ लौट गए थे.

आयकर विभाग की यह कार्रवाई खत्म होने के बाद बीबीसी ने बयान जारी कर बताया था कि आयकर की टीमें हमारे दिल्ली और मुंबई दफ्तरों से लौट गई हैं. हम जांच में सहयोग करना जारी रखेंगे. हमें उम्मीद है कि इस मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा.BBC पर मारी गई रेड की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टी सवाल खड़े कर रही हैं. विपक्ष का आरोप है कि गुजरात दंगों पर आई BBC की डॉक्यूमेंट्री की वजह से बदले की कार्रवाई की जा रही है.

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