BHEL Daily News Bhopal MP
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भोपाल,
मध्य प्रदेश सरकार ने अपना इस साल का बजट पेश कर दिया है. बजट पेश होने के दौरान बुधवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष ने आज गैस सिलेंडरों की कीमत में हुई बढ़ोतरी को लेकर हंगामा किया. थोड़ी देर बाद पूर्व सीएम कमलनाथ समेत सभी कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉक आउट भी कर दिया. सभी ने गांधी प्रतिमा के पास जाकर विरोध दर्ज कराया.
बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपनी सरकार की खूबियां गिनाईं. उन्होंने बताया कि राज्य का लिंगानुपात 927 से अब 956 हो गया है. सूबे में 47 लाख महिला स्व सहायता समूह सशक्त हुए हैं. सकल घरेलू उत्पाद में देश के लिए एमपी की भागीदारी 4 फीसदी से ज्यादा हो गई है.
देवड़ा ने घोषणा की कि एमपी में लाडली बहना योजना लागू की गई है. इसके तहत हितग्राहियों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे. उन्होंने एक लाख नौकरियां देने का भी वादा किया. देवड़ा ने आगे कहा कि राज्य में शराब के अहाते बंद होंगे. साथ ही किसानों को केंद्र से 6000 रुपये और मध्य प्रदेश सरकार से 4000 रुपये सालाना मिलते रहेंगे.
बजट में हुए और भी ऐलान
1. MBBS की सीटें 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी.
2. बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी.
3. इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.
4. लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रु. महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए देंगे.
5. नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख 976 करोड़ रुपए और लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं.
6. लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1 हजार रुपए हर महीने दिये जाएंगे.
7. आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित. इसके तहत बैगा, भारिया, सहरिया जनतीय महिलाओं को 1 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा.
8. सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक और चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा. इसके लिए 358 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.
9. नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपए, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रुपए, स्थानीय निकायों के लिए 3 हजार 83 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए.
10. कुल व्यय के लिए 2022-23 का बजट अनुमान 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रुपए है. इसे 33 हजार 839 करोड़ बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2 लाख 81 हजार 554 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.
