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देहरादून,
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया है. सीएम ने कहा किसी भी समस्या का समाधान आपसी समन्वय से हो. विधायकों द्वारा अपनी विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं बताने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करने का निर्देश दिया. उन्होंने शुक्रवार को गढ़वाल लोकसभा की सभी विधानसभाओं की कार्यप्रगति की समीक्षा की.
पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विधायकों द्वारा अपने क्षेत्रों की जिन जन समस्याओं को रखा जा रहा है, अधिकारी उनको गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान करें. विभाग के कार्यों को एक दूसरे पर थोपे जाने के बजाय उनके निस्तारण पर ध्यान दें. विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ समस्याओं का समाधान निकालें.
सीएम ने निर्देश दिया कि दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक योजनाओं के अलग-अलग रोस्टर बनाये जाएं. जिन जन समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकता है, उन्हें शीघ्रता से पूर्ण किया जाए. शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में विधानसभा क्षेत्र थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रूद्रप्रयाग, देवप्रयाग, यमकेश्वर, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, नरेन्द्रनगर, पौड़ी, लैंसडाउन एवं रामनगर में संचालित विकासपरक कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को उक्त निर्देश दिये.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाएं. कार्यों के प्रति किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने कहा कि जो अधिकारी 5 साल या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाए. उन्होंने कहा कि राज्य में एक नई कार्य संस्कृति लागू करनी है. जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए अधिकारी संवादहीनता को दूर कर आपसी समन्वय बढ़ाकर कार्य करें.
बैठक में विधायकों द्वारा सड़कों के निर्माण एवं सुधारीकरण, नहरों के मरमत्तीकरण, बाढ़ नियंत्रण से संबिधत कार्य, सीवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने, पर्यटक स्थलों के विकास एवं विधानसभा क्षेत्रों की अन्य समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया.
