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इस्लामाबाद
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) पाकिस्तान के साथ आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट योजनाओं पर चर्चा करने की तैयारी कर रहा है। इस चर्चा का प्रमुख लक्ष्य पाकिस्तान के बढ़ते राजकोषीय घाटे को कम करना और बजट के लक्ष्यों पर आईएमएफ के साथ सामान्य समझ को विकसित करना है। आईएमएफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान उसकी मंजूरी के बिना अपने आगामी बजट को तैयार करता है तो 1.1 बिलियन डॉलर की फंडिंग को जारी करने के लिए कर्मचारी स्तर के समझौते में देरी हो सकती है। पाकिस्तान को वर्तमान में आईएमएफ के बेलआउट पैकेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान इन दिनों भुगतान संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में अगर पैसे नहीं मिले तो जिन्ना के देश के सामने दिवालिया होने का संकट पैदा हो सकता है।
पाकिस्तान को आईएमएफ के पैसों की सख्त जरूरत
पाकिस्तान ने फरवरी 2019 में आईएमएप के साथ 6.5 बिलियन डॉलर के एक बेलआउट पैकेज को साइन किया था। इस बेलआउट पैकेज के पैसों को समीझा के बाद किश्त के रूप में जारी करने पर सहमति बनी थी। पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच बेलआउट पैकेज को लेकर नौवी समीक्षा पिछले साल नवबंर से ही लंबित है। इस समीक्षा के बाद ही पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर की नई किश्त जारी हो सकेगी। अगर जून तक यह समीझा नहीं होती है तो इस पैसे की समय सीमा अपनेआप समाप्त हो जाएगी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान और आईएमएफ नौंवी और दसवीं समीक्षा को एक साथ आयोजित कर सकते हैं।
बजट को लेकर जानकारी चाहता है आईएमएफ
पाकिस्तान के आईएमएफ मिशन प्रमुख नाथन पोर्टर ने कहा कि वर्तमान में हम क्रम के आधार पर समीक्षाओं को आयोजित करने की संभावना पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी आईएमएफ कार्यक्रमों में अथॉरिटी प्रोग्राम के बाद की अवधि के लिए अपने नीतिगत इरादों को जाहिर करते हुए अंतिम समीक्षा से जुड़े एक पत्र को जारी करते हैं। ऐसे में हमें भी पाकिस्तान के भविष्य के बजट को लेकर कई सवाल है। हम किश्त को जारी करन से पहले पाकिस्तान के साथ पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करना चाहते हैं। हालांकि, पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने आईएमएफ के साथ बातचीत को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है।
9-10 जून को बजट पेश कर सकता है पाकिस्तान
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने गुरुवार को दोहराया कि पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ नौवीं समीक्षा के लिए सभी पूर्व कार्रवाइयों का अनुपालन किया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने जियो न्यूज को बताया कि पाकिस्तान सरकार 9 या 10 जून को नेशनल असेंबली में संघीय बजट 2023-24 पेश करने की योजना बना रही है। सूत्रों ने कहा कि सरकार मई के मध्य में वार्षिक योजना समन्वय समिति (एपीसीसी) से शुरू होकर संघीय बजट से संबंधित प्रमुख बैठकें आयोजित करेगी। यह विकास बजट की रूपरेखा तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि संघीय बजट को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आर्थिक परिषद (एनईसी) की बैठक जून के पहले सप्ताह में होगी।
