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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को युवा कांग्रेस प्रमुख बी वी श्रीनिवास को असम में उनके खिलाफ दायर एक ‘उत्पीड़न’ मामले में अग्रिम जमानत दे दी। श्रीनिवास को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपये की जमानत राशि भरने के लिए कहा।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को भी नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही श्रीनिवास से जांच में सहयोग करने को कहा है। असम यूथ कांग्रेस की पूर्व प्रमुख अंगकिता दत्ता की शिकायत के आधार पर अप्रैल में गुवाहाटी में श्रीनिवास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दत्ता ने श्रीनिवास पर पिछले छह महीनों से उनके खिलाफ “परेशान करने” और “भेदभाव” करने का आरोप लगाया था।
सिलसिलेवार ट्वीट्स में अंगकिता दत्ता ने लगाए आरोप
18 अप्रैल को ट्वीट्स की एक सीरीज में दत्ता ने श्रीनिवास को “सेक्सिस्ट” और “अंधराष्ट्रवादी” कहा। उन्होंने कहा, “मैं एक महिला नेता हूं। अगर मैं इस तरह के उत्पीड़न से गुजरती हूं, तो मैं अन्य महिलाओं को पार्टी में शामिल होने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती हूं। कुछ दिनों बाद अंगकिता दत्ता को “पार्टी विरोधी गतिविधियों” के कारण छह साल की अवधि के लिए कांग्रेस से निकाल दिया गया था।
श्रीनिवास ने कहा- हिमंत बिस्वा सरमा के संपर्क में अंगकिता दत्ता
हालांकि, श्रीनिवास ने आरोपों को “राजनीति से प्रेरित और झूठा” कहा है। इसके अलावा उन्होंने दत्ता को कानूनी नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में यह आरोप लगाया गया था कि दत्ता का नाम शारदा चिट फंड घोटाले और ईडी/पीएमएलए मामलों में सामने आया था और वह असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के “लगातार संपर्क में” हैं। उन्होंने “इन मामलों को बंद करने के लिए कांग्रेस छोड़ने का माहौल बनाने के लिए” उन पर आरोप लगाने का आरोप लगाया है।
