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मुंबई
महाराष्ट्र में आरक्षण पर राजनीति एक बार फिर गरमाने वाली है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि वह मुसलमानों को शिक्षण संस्थानों में दाखिले में पांच प्रतिशत आरक्षण देने के हक में हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि वह इस मामले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करेंगे। दरअसल साल 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने मराठा समुदाय के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान करते समय शिक्षण संस्थानों में दाखिले में मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया था। इसके बाद बीजेपी-शिवसेना सरकार ने मराठों को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक कानून लाकर मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया था।
महाराष्ट्र सरकार के प्रशासनिक मुख्यालय ‘मंत्रालय’ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक बैठक में पवार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पांच प्रतिशत शैक्षणिक कोटा को (मराठा आरक्षण के विपरीत) किसी भी कानूनी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी फैसला लेने से पहले शिंदे और फडणवीस से बात करूंगा।
अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं को लेकर बैठक
महाराष्ट्र राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय की अलग-अलग समस्याओं को लेकर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जमात-ए उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद मदनी से हुई बातचीत के मुताबिक 31 अगस्त को देवगिरी बंगले पर महाराष्ट्र अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी के साथ बैठक हुई थी। इस मौके पर 36 जिलों के 103 मौलाना मौजूद थे। उस समय उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सभी संबंधित सचिवों के साथ बैठक करने का वादा किया था। इसके तहत गुरुवार को मंत्रालय में यह बैठक हुई।
ओबीसी कोटे से किसी भी समुदाय को हिस्सा नहीं देगी
उधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार को आश्वासन देना चाहिए कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण से किसी भी समुदाय को आरक्षण नहीं देगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता वडेट्टीवार ने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि विभिन्न तबकों से आरक्षण की मांग को लेकर अशांति है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लिखित आश्वासन दे कि वे मौजूदा ओबीसी आरक्षण में से किसी भी समुदाय को आरक्षण नहीं देंगे।
