कांग्रेस के DNA में भ्रष्टाचार, वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में गिनाए UPA सरकार में हुए घोटाले

नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कांग्रेस पर ‘आर्थिक कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और घोटालों’ को लेकर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन’ (UPA) सरकार एक ‘आंदोलनजीवी और भ्रष्टाचारजीवी सरकार’ थी जिसने देश में ‘जयंती टैक्स’ को जन्म दिया। उन्होंने आगे कहा कि सोनिया गांधी यूपीए सरकार में ‘सुपर प्राइम मिनिस्टर’ थीं और उनकी अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ‘किचन कैबिनेट’ से भी बदतर थी जो असंवैधानिक संस्था के रूप में कानून बनवा रही थी।

राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किया खिलवाड़
वित्त मंत्री ने संप्रग सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया और कहा कि उस वक्त नेतृत्व का अभाव था। उन्होंने कहा कि ‘श्वेत पत्र’ एक गंभीर दस्तावेज है जिसमें दस्तावेजी प्रमाण हैं। हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि यूपीए सरकार के 10 साल के कुप्रबंधन को दुरुस्त करना और अर्थव्यवस्था को ऐसे आगे ले जाना कि यह मजबूती के साथ बढ़े। वित्त मंत्री का कहना था कि इस दस्तावेज में कोई भी आधारहीन आरोप नहीं लगाए गए हैं और इसमें कैग की रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में इस श्वेत पत्र में की गई हर बात प्रमाण के साथ है।

यूपीए सरकार में सेना को थी हथियारों की कमी
निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015-16 में ही मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में बयान दिया था कि ऐसे सुझाव आ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के हालात पर श्वेत पत्र लाया जाए, लेकिन मैं इसे राष्ट्रीय हित में नहीं ला रहा। वित्त मंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री उस वक्त ‘श्वेत पत्र’ नहीं लाए क्योंकि निवेशकों का विश्वास डगमगा सकता था। उन्होंने कहा कि यूपीए के 10 साल में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए और स्थिति यह थी कि हर साल एक बड़ा घोटाला सामने आया। अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए 10 साल तक प्रयास करने के बाद हम आज ‘फ्रेजाइल 5’ से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। वित्त मंत्री ने दावा किया कि यूपीए सरकार में सेना गोला-बारूद और अन्य सैन्य साजो-समान की कमी से जूझ रही थी।

रक्षा परियोजनाओं में भी हुआ घोटाला
निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उस वक्त के रक्षा मंत्री एके एंटनी ने सीमावर्ती इलाकों में सड़कों के निर्माण नहीं होने की बात कही थी। उनके अनुसार, एंटनी ने तब कहा था कि ‘‘बड़ी परियोजनाओं के लिए पैसे नहीं हैं और एक अप्रैल (अगले वित्त वर्ष) तक का इंतजार करिए। वित्त मंत्री ने आगे आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के समय में रक्षा परियोजनाओं में घोटाला होता था। ‘अगस्ता वेस्टलैंड’ मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि कैग ने तोपों की खरीद में विलंब के लिए सरकार की खिंचाई की थी। पिछले 10 वर्षों में रक्षा बजट दो गुना हो गया है।सीतारमण के अनुसार, सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश बढ़ाया गया है।उन्होंने रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कहा कि गर्व की बात है कि आईएनएस विक्रांत, तेजस, अर्जुन, धनुष सबका निर्माण भारत में हो रहा है। आज महिला विमान उड़ा रही हैं और सीमा पर बंदूक लेकर भी खड़ी हैं।

इस सरकार ने एचएएल को चार लाख करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया है। उनका कहना था कि देश से 16 हजार करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात हो रहा है।उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं पूछना चाहती हूं कि 2008 में चीन से कुछ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, उसका खुलासा अब तक क्यों नहीं हुआ? वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।उन्होंने ‘जयंती टैक्स’ का उल्लेख करते हुए कहा कि यूपीए सरकार में पर्यावरण की मंजूरी के लिए एक साल से ज्यादा विलंब होता था और फिर भी मंजूरी नहीं मिलती थी।

कांग्रेस के डीएनए में है भ्रष्टाचार
सीतारमण के मुताबिक (कांग्रेस नेता) अभिषेक मनु सिंघवी ने 31 जनवरी, 2015 को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि ‘जयंती टैक्स’ के बारे में कारोबार जगत को पूरी समझ है…यह है उनकी पर्यावरण मंजूरी का घपला। उन्होंने दावा किया कि ‘आंदोलनजीवी और भ्रष्टाचाजीवी’ की सरकार ने ‘जयंती टैक्स’ को जन्म दिया। सीतारमण ने कहा कि ‘जयंती टैक्स’ एक तरह से ‘जजिया’ था। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार प्रगति और प्रकृति में संतुलन बैठाते हुए आगे बढ़ रही है।उन्होंने कहा कि इस सरकार में पर्यावरण मंजूरी का औसत समय 70 दिन है, जबकि पहले 365 दिन होता था। उनके अनुसार, संप्रग का ‘कुप्रबंधन और घोटाले’ का 10 साल का केंद्रबिंदु नेतृत्व की समस्या है। उन्होंने दावा किया कि सोनिया गांधी जी एनएसी (राष्ट्रीय सलाहकार परिषद) की प्रमुख के तौर पर उस समय ‘सुपर प्राइम मिनिस्टर’ थीं। सीतारमण ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के ‘डीएनए’ में भ्रष्टाचार है।उन्होंने सवाल किया कि एनएसी के पास 710 सरकारी फाइल क्यों भेजी गईं थीं?

वित्त मंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और विदेश के दौरे पर थे तो उस समय कांग्रेस नेता (राहुल गांधी) ने सरकार के लाए एक अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था। उन्होंने कहा, ‘‘ये लोग संस्थाओं पर लेक्चर दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री का अपमान किया गया था, उस वक्त क्यों नहीं पूछा गया?’’सीतारमण ने कहा कि एनएसी एक असंवैधानिक इकाई थी। कांग्रेस-नीत संप्रग सरकार के समय ‘एनएसी’ और ‘आंदोलनजीवी’ कानून बना रहे थे, वह विपक्ष को मंजूर था, आज निर्वाचित सरकार श्वेतपत्र क्यों नहीं ला सकती। इस सरकार ने ‘आधार’ से सत्यापित प्रत्यक्ष अंतरण की वजह से 2.7 लाख करोड़ रुपये बचाये हैं।

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