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वॉशिंगटन
बाइडन प्रशासन ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायल की बस्तियों के विस्तार को अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से असंगत बताया है। इसे अमेरिकी विदेश नीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका शुरू में तो वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के खिलाफ था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस नीति को उलट दिया था। अब एक बार फिर अमेरिका इन बस्तियों को लेकर अपनी पुरानी नीति पर वापस लौटता दिखाई दे रहा है। ब्यूनस आयर्स की यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में नए आवास निर्माण की योजनाओं की इजरायल की घोषणा से अमेरिका “निराश” है। उन्होंने कहा कि वे स्थायी शांति तक पहुंचने के लिए सही नहीं हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्या कहा
ब्लिंकन ने कहा, “वे अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ भी असंगत हैं। हमारा प्रशासन बस्ती विस्तार का कड़ा विरोध करता है और हमारे फैसले में यह केवल इजरायल की सुरक्षा को कमजोर करता है, मजबूत नहीं करता है।” नवंबर 2019 में, ट्रंप प्रशासन में विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने घोषणा की कि वाशिंगटन अब 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में कब्जा की गई वेस्ट बैंक की जमीन पर इजरायल की बस्तियों को “अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ असंगत” के रूप में नहीं देखता है, जो कि चार दशकों की अमेरिकी नीति का उलट है।
ट्रंप प्रशासन की शांति योजना खारिज
महीनों बाद जनवरी 2020 में, ट्रंप प्रशासन ने इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए एक शांति योजना की घोषणा की, जिसे इजरायल ने स्वीकार कर लिया और फिलिस्तीनियों ने खारिज कर दिया। इस शांति योजना में इजरायल को दशकों के संघर्ष के दौरान जो कुछ भी मांगा था, उसमें से अधिकांश प्रदान किया गया था। इसमें कब्जा की गई भूमि भी शामिल थी जिस पर उसने बस्तियां बना ली गई हैं।
बाइडन प्रशासन ने इजरायली नागरिकों पर लगाए हैं प्रतिबंध
राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने इजरायली बस्तियों के और विस्तार का विरोध करते हुए कहा है कि यह स्थायी शांति के लिए प्रतिकूल है, लेकिन शुक्रवार को पहली बार एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह प्रथा अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ असंगत है। प्रशासन ने हाल ही में इन बस्तियों के आसपास के फिलिस्तीनी इलाकों में हिंसा में शामिल होने के आरोपी चार इजरायली नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए हैं।
