केजरीवाल के जरिए AAP ने की मनी लॉन्ड्रिंग… ED की ओर से HC में दिए हलफनामे में किन बातों का जिक्र

नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मंगलवार को अपना जवाब दाखिल कर दिया। ईडी ने हलफनामे में कहा कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी मुख्य लाभार्थी है। अरविंद केजरीवाल के माध्यम से AAP ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया। ऐसे अपराध धारा 70, PMLA 2002 के अंतर्गत आते हैं।

केजरीवाल की याचिका पर ईडी का जवाब
केंद्रीय जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका का विरोध किया है जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट से रिहाई की मांग की है। सीएम केजरीवाल की याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा था। इसी के मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार को हलफनामा दाखिल कर दिया। इसमें जांच एजेंसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली शराब घोटाले में हुए आय की प्रमुख लाभार्थी है। AAP ने इन पैसों के एक हिस्से का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में किया।

शराब घोटाले के पैसों का AAP ने गोवा चुनाव में किया इस्तेमाल- ED
ईडी ने अपने जवाब में कहा कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले से मिले करीब 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनाव अभियान में किया था। ऐसे अपराध धारा 70, PMLA 2002 के अंतर्गत आते हैं। ईडी ने ये जानकारी हाईकोर्ट में दी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक दिन पहले उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। अब ईडी ने उनकी उस याचिका का विरोध किया जिसमें सीएम केजरीवाल ने रिहाई की मांग की है।

केजरीवाल की याचिका पर 3 को हाईकोर्ट में सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल के मामले में बुधवार को सुनवाई होगी। ईडी की पूरी कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल सके। इससे पहले 27 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए की गई जिससे उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी से नहीं उतर सके। उन्हें AAP संयोजक की गिरफ्तारी को लोकतंत्र और संविधान के बुनियादी ढांचे पर हमला करार दिया था।

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