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नई दिल्ली,
आम चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है. लेवल प्लेइंग फील्ड यानी समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने मंगलवार को कई राज्यों में प्रशासनिक, सुरक्षा और व्यय निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है.चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन के लिए स्पेशल जनरल और पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं. आयोग ने कहा कि जिन अफसरों को विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया है, उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है.
चुनाव आयोग ने बताया कि वे सिविल सर्विस का हिस्सा रहे हैं. इन अफसरों को कड़ी निगरानी के साथ चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करने का काम सौंपा गया है. खासकर धन, बाहुबल और गलत सूचना के प्रभाव से होने वाली चुनौतियों पर एक्शन लिया जाएगा.
सात करोड़ से ज्यादा आबादी वाले राज्यों में तैनाती
चुनाव आयोग का कहना है कि विशेष पर्यवेक्षकों (सामान्य और पुलिस) को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश, ओडिशा में तैनात किया गया है, जहां की आबादी सात करोड़ से ज्यादा है.
इन राज्यों में भी तैनात किए गए पर्यवेक्षक
चुनाव आयोग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में विशेष व्यय पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं. इन राज्यों में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं. यहां खर्चे की निगरानी की जाएगी.
