जल बोर्ड के कथित घोटाले मामले पर ईडी का एक्शन, कुर्क की 8.80 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति

नई दिल्ली :

ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा, उनकी पत्नी अलका अरोड़ा, मेसर्स इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज (सब-कांट्रेक्टर) कंपनी के मालिक अनिल कुमार अग्रवाल और दिल्ली जल बोर्ड के कांट्रेक्टर मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी और अन्य की 8 करोड़ 80 लाख रुपये की कीमत की विभिन्न चल और अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है। अचल संपत्तियां दिल्ली में स्थित हैं।

FIR में क्या लगाया गया था आरोप
ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। जिसमें दिल्ली जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार और रिश्वत से संबंधित अपराध शामिल थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा ने जल बोर्ड के फ्लो मीटर कॉन्ट्रैक्ट को एनकेजी कंपनी को 38 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई लागत पर दिए। जबकि कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को भी पूरा नहीं करती थी। ईडी की जांच में यह भी पता लगा कि एनकेजी कंपनी ने जाली, नकली और झूठे दस्तावेज जमा करके बिड प्राप्त की थी। जगदीश कुमार अरोड़ा को इस तथ्य की जानकारी थी कि कंपनी टेंडर लेने के लिए तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

एनकेजी कंपनी ने अनिल कुमार अग्रवाल की एक स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड को काम का सब-कॉन्ट्रैक्ट दिया। जल बोर्ड द्वारा प्राप्त 24 करोड़ रुपये के भुगतान में से केवल 14 करोड़ रुपये की अनुबंध कार्य पर खर्च किए गए। बाकी बची राशि को रिश्वत के लिए निकाल लिया गया। जगदीश कुमार अरोड़ा ने तीन करोड़ 19 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त की। जिसमें से उन्होंने दो करोड़ रुपये दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारियों और आम आदमी पार्टी को इलेक्शन फंड के रूप में ट्रांसफर किए। ईडी ने इससे पहले 24 जुलाई 2023 और 17 नवंबर 2023 को तलाशी अभियान चलाया था। जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए थे। ईडी ने 31 जनवरी 2024 को जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। दोनों अभी तक न्यायिक हिरासत में हैं।

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