मंडला लोकसभा सीट: मध्य प्रदेश की ST सीटों पर मतदाताओं को बदलता दिख रहा है मिजाज

मंडला

केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जो छह बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। उन्हें अपने पुराने गढ़ में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वोटर क्षेत्र में अल्प विकास और गंभीर जल संकट से परेशान हैं। साथ ही उन तक अपनी शिकायतें भी नहीं पहुंचा पाते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते महज चार महीने पहले 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव में भी एक मजबूत कांग्रेस उम्मीदवार उनके सामने हैं। ऐसे में आदिवासी नेता की स्थिति और खराब हो गई है।

कैश फॉर वोट में भी उछला था नाम
कुलस्ते उन तीन भाजपा सांसदों में से एक थे, जिन्होंने जुलाई 2008 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर मनमोहन सिंह सरकार से वाम दलों के समर्थन वापस लेने के कारण अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में नोटों की गड्डियां पेश की थीं। उन्होंने और दो अन्य ने आरोप लगाया था कि उन्हें सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए पैसे की पेशकश की गई थी, जिसे कैश-फॉर-वोट घोटाले के रूप में जाना जाता है। वे एक साल बाद लोकसभा चुनाव हार गए।

विधानसभा चुनाव हार गए थे कुलस्ते
गोंड जनजाति से आने वाले कुलस्ते केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। वे सातवीं बार सदन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में निवास विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था, जहां उनका गांव स्थित है, लेकिन 30 साल तक मंत्री और सांसद रहने के बावजूद वे कांग्रेस उम्मीदवार चैनसिंह वरकड़े से 9,723 वोटों से हार गए।

भाई-भतीजावाद को बढ़ाया
कई स्थानीय लोगों का कहना है कि वह हारने के हकदार थे क्योंकि उन्होंने केवल भाई-भतीजावाद को बढ़ावा दिया और विकास को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। विधानसभा चुनाव के चार महीने बाद भी मतदाताओं का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है।

60 फीसदी घरों में ही आता है पानी
निवास के एक ग्रामीण ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यहां केवल 60 प्रतिशत घरों में ही पीने का पानी आता है। हमें अपने कंधों पर पानी ढोकर लाना पड़ता है। यहां तक कि जिनके पास पानी का कनेक्शन है, उन्हें भी दो दिन में एक बार पानी मिल पाता है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए पानी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है और हमारी फसलें बारिश पर निर्भर हैं। नर्मदा नदी यहां से केवल 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी हमें अपने खेतों के लिए पानी नहीं मिल पाता है।

विधानसभा की हैं आठ सीटें
मंडला अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, जिसमें आठ विधानसभा क्षेत्र हैं – निवास, डिंडोरी, शाहपुरा, बिछिया, मंडला, लखनादौन (सभी एसटी), गोटेगांव (एससी) और केवलारी (सामान्य)। इनमें से शाहपुरा, मंडला और गोटेगांव में बीजेपी के विधायक हैं, जबकि बाकी पांच पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है।

घटा है कुलस्ते का कद
हाल के राज्य चुनावों में हार ने कुलस्ते के कद में भारी गिरावट ला दी है, क्योंकि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव 97,674 मतों के प्रभावशाली अंतर से जीते थे।

क्षेत्र में गरीबी बहुत ज्यादा
विशाल वन क्षेत्र में फैले इस निर्वाचन क्षेत्र में गांवों तक जाने के लिए अच्छी सड़कें हैं लेकिन इस क्षेत्र में गरीबी बहुत ज्यादा है। ज्यादातर आदिवासी मजदूरी और दूसरे छोटे-मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि हमें यहां ज्यादा काम नहीं मिलता और हमें काम के लिए जबलपुर या नागपुर या दूसरे शहरों में जाना पड़ता है।

पीएम आवास की पूरी राशि नहीं मिली
कई स्थानीय लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है लेकिन उनकी शिकायत है कि उन्हें पूरी राशि नहीं मिली। नाम न बताने की शर्त पर एक ग्रामीण ने बताया कि घर के लिए 1,50,000 रुपये में से हमें केवल 1,30,000 रुपये मिलते हैं। बाकी पैसे शौचालय (स्वच्छ भारत मिशन के तहत) और मजदूरी के लिए काट लिए जाते हैं।

उनके पड़ोसी भी इस बात से सहमत थे, कुछ ने कहा कि उन्हें कुछ हजार ज्यादा या कम मिले। उनमें से कुछ ने कहा कि उन्हें पैसे नहीं मिल पाए क्योंकि अधिकारियों ने कहा कि उनके कागजात पूरे नहीं थे। मुफ्त खाद्यान्न योजना सफल रही है और गुणवत्ता और आपूर्ति पर कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें ज़्यादा अनाज खरीदना पड़ता है क्योंकि उनका कोटा पर्याप्त नहीं है।

महिलाओं को मिला है लाभ
महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। हालांकि कुछ ने शिकायत की है कि उन्हें लाडली बहना निधि नहीं मिल रही है क्योंकि अधिकारियों ने उनके फॉर्म स्वीकृत नहीं किए हैं, जबकि वे मानदंड पूरा करती हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालय अधूरे या बहुत छोटे हैं और कुछ लोग उन्हें भंडारण कक्ष के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

कांग्रेस ने ओमकार सिंह मरकाम को बनाया है उम्मीदवार
कांग्रेस ने डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम को अपना उम्मीदवार बनाया है। मरकाम तीसरी बार विधायक बने हैं, उन्होंने 2008, 2013 और 2023 में जीत दर्ज की है। कुलस्ते की तरह गोंड आदिवासी होने के कारण उनकी लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता दिख रहा है, कई मतदाता उनकी क्षमताओं पर भरोसा जता रहे हैं।

कुलस्ते पर कई आरोप
स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुलस्ते ने लोगों की बजाय अपने परिवार के कल्याण को प्राथमिकता दी। उनके भाई राम प्यारे कुलस्ते निवास से तीन बार (2003, 2008, 2013) विधायक रहे, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनावों में वे हार गए, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई। बीजेपी ने 2023 में निवास से उनकी जगह फग्गन सिंह को टिकट दिया। उनकी बहन को पंचायत चुनाव में उतारा गया। कई स्थानीय लोगों ने सरकार के निचले स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कुछ ने कहा कि उन्होंने एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन पाने के लिए ₹500 का भुगतान किया था।

बदलाव की है जरूरत
यह पूछे जाने पर कि क्या इन लाभों ने उन्हें भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित किया, कई मतदाताओं ने कहा कि बदलाव की जरूरत है। हालांकि तीन चुनावों को देखें तो यहां बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ता गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से 48.59 फीसदी वोट मिले थे। मंडला में पहले ही चरण में वोटिंग है। दोनों उम्मीदवारों की किस्मत 19 अप्रैल को ईवीएम में कैद हो जाएगी।

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