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– तैलंग, अग्रवाल और रिजवान सिदृदीकी के नामों की चर्चा
भोपाल
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल भोपाल में कौन बनेगा बीएचईएल का ईडी इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है हालांकि इसके पूर्व भी ईडी पद के साक्षात्कार में इस यूनिट से कोई भी प्रमोशन नहीं पा सका था। अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार इस यूनिट से किसी एक महाप्रबंधक को ईडी बनाया जा सकता है। फिलहाल तीन महाप्रबंधकों के नामों की चर्चाएं जारी हैं।
भोपाल यूनिट में रहे फिर जगदीशपुर यूनिट पहुंचे और पिफर वापस भोपाल यूनिट आकर पैर जमा चुके महाप्रबंधक रुपेश तैलंग फीडर्स ग्रुप में काम कर रहे हैं। वह 2018 के महाप्रबंधक हैं। इसी तरह हैदराबाद से भोपाल आए और एमएम विभाग की कमान संभाल रहे महाप्रबंधक विपुल अग्रवाल दूसरे पायदान पर हैं। वहीं ट्रेक्शन मोटर का काम संभाल रहे महाप्रबंधक रिजवान सिद्दीकी भी किसी से कम दिखाई नहीं देते। यह तीनों की महाप्रबंधक ईडी पद के प्रबल दावेदार हैं। श्री तैलंग की राजनीतिक पकड़ ज्यादा है। वह झांसी यूनिट में भी रह चुके हैं। इसलिए उनकी दमदारी को कम नहीं आंका जा सकता।
हालांकि एक मामले में विजिलेंस में प्रकरण चला था। रिजवान सिद्दीकी भी झांसी यूनिट में काम कर चुके हैं। यदि इन्हें ईडी बनाया जाता है तो ट्रेक्शन मोटर का काम संभाल रहे रमेश दाणी यहां के मुखिया बन जाएंगे। महाप्रबंधक विपुल अग्रवाल सीनियर होने के कारण इस पद के प्रबल दावेदार हैं। 2020 के महाप्रबंधक तो अविनाश चंद्रा, प्रदीप उपाध्याय भी बताए जा रहे हैं।
वर्तमान में आलोक सेंगर, विकास खरे, प्रदीप उपाध्याय, रामभाऊ, रिजवान सिद्दीकी, रमेश दाणी, रुपेश तैलंग, अविनाश चंद्रा, विपुल अग्रवाल, जीपी बघेल, श्रीनिवास राव भोपाल यूनिट में महाप्रबंधक का काम संभालेंगे। गौरतलब है कि हरिद्वार और झांसी यूनिट के ईडी जनवरी—2025 में रिटायर हो रहे हैं। इसी तरह भेल दिल्ली कॉरपोरेट में भी अगले साल कुछ ईडी रिटायर हो रहे हैं। इसके चलते अगले साल भोपाल यूनिट से किसी एक का ईडी बनना लगभग तय माना जा रहा है।
रामनाथन भोपाल के ईडी बने रहेंगे
भोपाल कॉडर के एमएस रामनाथन भेल की कई यूनिटों में काम करने के बाद वापस अपनी मदर यूनिट भोपाल में ईडी बनकर आ गए हैं। यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि उन्हें दिल्ली कॉरपोरेट में डायरेक्टर बनाया जा सकता है। श्री रामनाथन 2027 में रिटायर होंगे। सूत्र बताते हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस के चलते भोपाल यूनिट में ही रखा जाएगा। आगे दिल्ली कॉरपोरेट की मर्जी।
