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वॉशिंगटन
अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों के पास विदेशी नागरिकों और कंपनियों के जमीनें खरीदने के कारण टेंशन में है। खतरा इतना ज्यादा है कि बाइडन प्रशासन को इस पर अब कानून बनाना पड़ रहा है। बाइडन प्रशासन ने इसके लिए शुक्रवार को एक नए नियम को अंतिम रूप दिया है, जिसमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पास अचल संपत्ति की विदेशी खरीद की समीक्षा करने के सरकार अधिकार का विस्तार किया गया है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
अमेरिका संवेदनशील सैन्य स्थलों के पास संपत्ति की चीन से जुड़ी खरीद से उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के बारे में चिंतित है। कई चीनी कंपनियों और नागरिकों ने पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पास जमीन और मकानों की खरीद की है। इससे अमेरिका को जासूसी का डर सताने लगा है। अमेरिका को लग रहा है कि यहां से उसके सैन्य अड्डों की निगरानी भी की जा सकती है और तकनीक का इस्तेमाल कर कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किया जा सकता है।
227 जगहों के पास समीक्षा का अधिकार मिला
जुलाई में पहली बार प्रस्तावित ट्रेजरी विभाग के नियम में 30 राज्यों में लगभग 60 सैन्य ठिकानों को इसकी समीक्षा सूची में जोड़ा गया है। यह अमेरिका में विदेशी निवेश समिति (CFIUS) के अधिकार क्षेत्र को लगभग 227 सैन्य प्रतिष्ठानों तक विस्तारित करेगा। ऐसे में अब इन सभी 227 जगहों के आसपास किसी भी विदेशी नागरिक या कंपनियों को जमीन बेचने पर सरकार को समीक्षा करने का अधिकार मिल गया है।
अमेरिकी वित्त मंत्री ने क्या कहा
अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि अंतिम नियम “बेस के पास रियल एस्टेट लेनदेन की पूरी तरह से समीक्षा करने के लिए CFIUS की क्षमता में काफी वृद्धि करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह हमें विदेशी विरोधियों को हमारे सशस्त्र बलों को धमकाने से रोकने और रोकने की अनुमति देगा, जिसमें खुफिया जानकारी एकत्र करना भी शामिल है।” ट्रेजरी विभाग के नेतृत्व में CFIUS, राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी निवेश की समीक्षा करता है।
