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ओटावा
कनाडा ने भारत के साथ कूटनीतिक विवाद के बीच बड़ा दांव चल दिया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने भारत से पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा को समाप्त कर दिया है। यह उपाय कनाडाई संस्थान में पढ़ने आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों को प्रभावित करेंगे। हालांकि, इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। कनाडा सरकार ने कहा है कि वह स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम (एसडीएस) पहल को तुरंत समाप्त कर रहा है।
कनाडा ने जारी आदेश में क्या कहा
शुक्रवार को इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटिजनशिप कनाडा (आईआरसीसी) के एक नोटिस के अनुसार, एसडीएस को 2018 में “पात्र पोस्ट-सेकेंडरी छात्रों के लिए तेज प्रोसेसिंग प्रदान करने” के लिए लॉन्च किया गया था और भारत सहित 14 देशों के “कानूनी निवासियों के लिए खोल दिया गया।” इसमें कहा गया है कि “कनाडा का लक्ष्य कार्यक्रम की अखंडता को मजबूत करना, छात्रों की भेद्यता को दूर करना और सभी छात्रों को आवेदन प्रक्रिया तक समान और निष्पक्ष पहुंच प्रदान करना है।
अब नियमित स्ट्रीम के तहत जारी होंगे वीजा
इसके साथ ही कनाडा की सरकार ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य सभी अंततराष्ट्रीय छात्रों को एक सकारात्मक शैक्षणिक अनुभव देना है।” आदेश में आगे कहा गया है, “इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए” 8 नवंबर को एसडीएस को समाप्त कर दिया गया। एसडीएस ने अध्ययन परमिट के लिए तेज प्रोसेसिंग समय की पेशकश की और आवेदकों की स्वीकृति की उच्च दर थी। घोषणा के बाद आवेदन किए गए अध्ययन परमिट को नियमित स्ट्रीम के तहत ही प्रोसेस किया जाएगा।
भारतीयों को कितना मिलता था लाभ?
ग्लोबायन इमिग्रेशन कॉरपोरेशन के अध्यक्ष नरेश चावड़ा ने कहा कि एसडीएस स्ट्रीम को 2018 में भारत और चीन के छात्रों के लिए शुरू किया गया था और फिर इसका विस्तार किया गया, तथा एक सुव्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया प्रदान की गई। उन्होंने कहा, “यदि वे भाषा की आवश्यकता और आवश्यक वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरा करते हैं, साथ ही कनाडाई कॉलेज या विश्वविद्यालय से स्वीकृति पत्र भी प्राप्त करते हैं, तो मूल्यांकन सरल हो जाता है।”
सिर्फ एक महीने में मिल जाती थी अनुमति
इस योजना के जरिए छात्रों को मंजूरी मिलने का समय अधिकतम चार सप्ताह था, जो नियमित अध्ययन परमिट के लिए लगने वाले समय का आधा था। इसके अलावा इस योजना से छात्रों को मिलने वाली स्वीकृति की दर भी लगभग 95 प्रतिशत थी। चावड़ा ने कहा, ‘उन्होंने छात्रों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम बंद कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश को कम करने के अलावा कार्यक्रम को अचानक बंद करने का कोई कारण नहीं था।”
कनाडा से दूर हो सकते हैं भारतीय छात्र
उन्होंने निर्णय के संभावित प्रभाव के बारे में कहा, “आखिरकार, छात्रों की कनाडा में रुचि कम हो जाएगी और लोग अन्य देशों की ओर रुख कर सकते हैं।” 18 सितंबर को, IRCC ने कहा कि 2025 के लिए अध्ययन परमिट जारी करने की सीमा 437,000 होगी, जो इस वर्ष के लिए 485,000 के लक्ष्य से कम है। 2025 का “स्थिर” आंकड़ा 2026 पर भी लागू होगा।
