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नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने बांग्लादेशी प्रवासियों के अवैध दाखिले रोकने के लिए स्कूलों को कड़े निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (DoE) ने सोमवार को आदेश जारी किया। इसमें विद्यार्थियों के दस्तावेजों की सख्त जांच करने को कहा गया है। यह आदेश सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए है। इसका मकसद अवैध प्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी प्रवासियों के दाखिले रोकना है। इससे पहले एमसीडी ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया था।
दिल्ली के सभी स्कूलों को दिया नोटिस
आदेश में आगे कहा गया है, ‘दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रमुखों को आगे निर्देश दिया जाता है कि किसी भी संदेह की स्थिति में, मामले को स्थानीय पुलिस और राजस्व प्राधिकरण को भेजा जाना चाहिए। यानी अगर किसी बच्चे के दस्तावेजों पर शक हो, तो पुलिस और राजस्व अधिकारियों को सूचित करना होगा।
बच्चों के दस्तावेजों का करना होगा वैरिफिकेशन
नोटिस में कहा गया है कि स्कूलों को सख्त प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होगी, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नामांकन को रोकने के लिए छात्रों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करना होगा। DoE ने निर्देश दिया है कि प्रवासी बच्चों को स्कूलों में दाखिला देते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सावधानीपूर्वक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है कि सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए हैं और वेरिफिकेशन किया गया है।
दिल्ली सरकार ने यह कदम अवैध प्रवासियों के बच्चों को स्कूलों में दाखिला लेने से रोकने के लिए उठाया गया है। दिल्ली सरकार बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ सुरक्षा को भी महत्व देती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल वैध दस्तावेजों वाले बच्चे ही स्कूलों में दाखिला लें।
