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नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कई अहम फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी। इनमें स्किल इंडिया प्रोग्राम और नए रेलवे जोन को मंजूरी देने के साथ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाना शामिल है। बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए आयकर विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। यह छह दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेगा। हालांकि, इसका जिक्र संवाददाता सम्मेलन में नहीं किया गया।
स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए 8800 करोड़
केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को 8800 करोड़ रुपये के स्किल इंडिया प्रोग्राम को 2022-23 से 2025-26 तक के लिए मंजूरी दे दी। इससे देशभर में उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से कौशल प्रशिक्षण का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में रेलवे जोन और डिवीजनों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी। इससे रेलवे परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी मिल सकेगी। साथ ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है।
नया स्किल इंडिया प्रोग्राम केंद्रीय योजना है। इसमें तीन मुख्य कंपोनेंट हैं- 6000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0), 1942 करोड़ रुपये की पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम (PM-NAPS) और 858 करोड़ रुपये की जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना।
सरकार ने कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद एक बयान में कहा, ‘इन पहलों का उद्देश्य व्यवस्थित कौशल विकास, नौकरी के दौरान प्रशिक्षण और समुदाय-आधारित शिक्षा प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करना है कि शहरी और ग्रामीण आबादी, जिनमें हाशिये पर रहने वाले समुदाय भी शामिल हैं, उच्च-गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकें।’
PMKVY 4.0 के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 15-59 वर्ष की आयु वर्ग के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप अल्पकालिक कौशल पाठ्यक्रम और पूर्व ज्ञान की मान्यता प्रदान करता है। दूसरी ओर, PM-NAPS, 14-35 वर्ष की आयु वर्ग में अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके प्रतिष्ठानों को प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। JSS के जरिये मंत्रालय महिलाओं और समुदाय के अन्य कमजोर वर्गों को लक्षित करते हुए समुदाय-संचालित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।
नए रेलवे जोन पर बड़ा ऐलान
कैबिनेट के फैसलों की घोषणा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी तट रेलवे जोन के तहत एक नया रायगढ़ा रेलवे डिवीजन स्थापित किया जाएगा और मौजूदा वाल्टेयर डिवीजन का नाम बदलकर विशाखापत्तनम रेलवे डिवीजन कर दिया जाएगा। यह नए दक्षिण तट रेलवे ज़ोन के अंतर्गत आएगा। यह बदलाव आंध्र प्रदेश के रेलवे ढांचे को और मजबूत करेगा।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल तीन साल और बढ़ा दिया गया है। यह अप्रैल 2025 से मार्च 2028 तक चलेगा। यह फैसला समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्गों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम है। यह ‘सबका साथ सबका विकास’ नीति को दर्शाता है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य शामिल हैं। सचिव, संयुक्त सचिव जैसे अन्य पद भी हैं। इस पर 50.91 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
नए इनकम टैक्स बिल को भी हरी झंडी
सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैकस बिल को भी मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि नया इनकम टैक्स बिल अब अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। इसे संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। संसद के मौजूदा बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को खत्म हो रहा है। सत्र 10 मार्च को फिर शुरू होगा और चार अप्रैल तक चलेगा।
