BHEL Daily News Bhopal MP
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लखनऊ/नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से सपा सांसद इकरा हसन ने लोकसभा में केंद्र और प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। बजट के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर करारा हमला करते हुए कहा कि आम बजट केवल आंकड़ों की किताब नहीं है। इस बजट को देखकर लगा कि ये केवल हेडलाइन बटरने का तरीका है। किसान बढ़ती लागत, युवक बेरोजगारी से परेशान है। 12 लाख रुपये तक इनकम टैक्स शून्य होने की बात पर भी हमला किया।
सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि देश में केवल 2.2 प्रतिशत लोग ही टैक्स देते हैं। इससे गरीबों को कोई लाभ नहीं होगा। आखिर कितने ही लोग 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष कमा पाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। इसका असर गरीबों पर सीधे पड़ता है। जीएसटी की ऊंची दरों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम नहीं किया है। इसका असर देश के हर नागरिक पर पड़ता है। नई नौकरी की बात छोड़ दीजिए, पुरानी नौकरियों को भी खत्म किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इससे कितने लोगों को रोजगार मिला है। सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं, लेकिन इसको भरा नहीं जा रहा है।
मदरसा शिक्षा के बजट में 57 प्रतिशत की कटौती
डिजिटल इंडिया और एआई के जरिए शिक्षा की बात की जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के केवल 22 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में ही कंम्प्यूटर है। कैराना संसदीय क्षेत्र में शिक्षक न होने की वजह से कई स्कूल बंद हैं। मदरसा शिक्षा के बजट में 57 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है, क्या यही सबका साथ और सबका विकास है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बजट घटाया
सपा सांसद इकरा हसन ने कहा, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का बजट घटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य अब तक तय नहीं किया है। किसान आज भी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मनरेगा का बजट में नहीं बढ़ाया गया है। औसतन 44 दिन का रोजगार मिल रहा है। भारतीय रेलवे देश के लोगों को जीवनरेखा है। कैराना से जुड़ी दिल्ली शामली सहारनपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाए। पानीपत शामली मेरठ लाइन का सर्वे किया जाए।
शामली, मुजफ्फरनगर को एनसीआर से बाहर करें
इकरा हसन ने कहा कि देश भर में बिजली की दरे बेहद असमान है, उत्तर प्रदेश में ये दर बहुत ज्यादा है। कृषि उपकरण और खाद डीएपी को जीएसटी मुक्त किया जाए। शामली, मुजफ्फरनगर को एनसीआर में शामिल किया गया है, लेकिन कोई भी विकास नहीं हुआ है। इन्हें एनसीआर की सीमा से बाहर किया जाए।
सांसद निधि 25 करोड़ की जाए
शामली और सहारनपुर में एक-एक महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए। सांसद निधि केवल 5 करोड़ दिए जाते है, इसे 25 करोड़ किया जाए। उत्तर प्रदेश में विधायकों को भी 5 करोड़ रुपये की निधि दी जाती है।
