‘पहले 4 कर्मचारी हटाओ फिर एक को भर्ती करो’, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी एजेंसियों को दिया जॉब कट का नया फॉर्मूला

पहले चार कर्मचारियों को हटाओ तब एक को भर्ती करो. ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों से कही है. डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को सरकारी कर्मचारियों की व्यापक छंटनी का रोडमैप तैयार करने का आदेश दिया है. उन्होंने सभी विभागों में एक चौथाई लोगों को ही भर्ती करने के लिए कहा है यानी चार लोग हटाए जाते हैं तो सिर्फ एक ही भर्ती होगी.

ब्लूमबर्ग के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने सभी सरकारी एजेंसियों के प्रमुखों को अपने दोस्त और अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क के साथ काम करने की सलाह दी है. एलन मस्क को ट्रंप सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्मेंट एफिसिएंसी (DOGE) की जिम्मेदारी दी है. संघीय एजेंसियों से कहा गया है कि वह DOGE के साथ कोऑर्डिनेट करें ताकि सरकारी कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा सके और भर्ती को प्रमुख पदों तक सीमित किया जा सके.

डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, वह सरकारी खर्च को कम करने के लिए नए-नए कदम उठा रहे हैं. रिपोर्ट में व्हाइट हाउस की फेक्ट शीट का हवाला देते हुए कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सभी एजेंसी हेड्स को एलन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्मेंट एफिसिएंसी (DOGE) से कोऑर्डिनेट करने का निर्देश दिया है.

फेक्ट शीट में बताया गया कि एजेंसियों को चार कर्मचारियों की जगह सिर्फ एक अधिकारी को रखने की अनुमति है. मतलब अगर एक भर्ती करनी है तो पहले चार कर्मचारियों को हटाया जाए. हालांकि, कुछ विभागों को इससे बाहर रखा गया है. जैसे कानून प्रवर्तन, नेशनल सिक्योरिटी, इमीग्रेशन और पब्लिक सेफ्टी वाली एजेंसियों को इसमें छूट दी गई है. यह स्पष्ट नहीं है कि DOGE के पास सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर छंटनी करने का अधिकार है या नहीं.

डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि DOGE ने अरबों रुपये की बर्बादी, धोखाधड़ी और दुरुपयोग के खुलासे किए हैं. वहीं, एलन मस्क ने बिना किसी सबूत के कहा है कि ट्रेजरी विभाग के सिस्टम में बुनियादी नियंत्रण की कमी है. उन्होंने सरकारी खजाने की बर्बादी और धोखाधड़ी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट भी किए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी ओर से किए गए दावों में से कुछ गलत भी हो सकते हैं इसलिए उनकी जांच कर सकते हैं.सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाने के इस फैसले के पीछे एलन मस्क का ही हाथ माना जा रहा है. संघीय कानून के तहत प्राइवेट कर्मचारियों की भी नौकरी सुरक्षित रहती है, लेकिन अब प्राइवेट कर्मचारियों पर भी बड़ा खतरा मंडारा रहा है.

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