नई दिल्ली
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्रों को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं की मंगलवार को बैठक बुलायी। उच्च सदन में आज बैठक शुरू होने पर सभापति ने बताया कि न्यायपालिका को लेकर उनकी सदन के नेता जे पी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि दोनों ने इस बात पर सहमति जतायी कि इस मुद्दे पर सभी दलों के नेताओं के विचार जानना आवश्यक है।
बैठक में न्यायपालिका के मुद्दे पर हुई बात
सर्वदलीय बैठक में न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर से कैश मिला था। ये मुद्दा न्यायपालिका के साथ विधायिका तक चर्चा का विषय बना हुआ है। धनखड़ का कहना है कि यह मामला सिर्फ कोर्ट का नहीं है। यह संसद के लिए भी जरूरी है। संसद सबसे ऊपर है और उसकी बात मानी जानी चाहिए।
जगदीप धनखड़ ने नेताओं को लिखी चिट्ठी
धनखड़ ने सभी नेताओं को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि 2015 में संसद ने एक कानून बनाया था। यह कानून बहुत सोच-समझकर बनाया गया था। सभी ने मिलकर इस कानून को पास किया था। सिर्फ एक आदमी ने इसका विरोध किया था। राज्यों की विधानसभाओं ने भी इस कानून को माना था। राष्ट्रपति ने भी इस पर साइन किए थे। इसलिए यह कानून बहुत जरूरी है।
‘संसद के कानून और कोर्ट के आदेशों में हो रहा टकराव’
धनखड़ ने यह भी कहा कि संसद के फैसलों को बदलने की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि क्या हुआ। संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे कोई भी इसमें बदलाव कर सके। उन्होंने कहा कि अभी संसद के कानून और कोर्ट के आदेशों में टकराव हो रहा है। हम एक चौराहे पर हैं। मैं सदस्यों से सोचने का आग्रह करता हूं। संसद से निकलने वाली और विधानसभाओं द्वारा समर्थित किसी भी चीज का किसी भी संस्था द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।
इससे पहले, धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने पर चिंता जताई थी। उन्होंने जेपी नड्डा और खड़गे से भी बात की थी। उन्होंने सीजेआई संजीव खन्ना के फैसले का स्वागत किया। सीजेआई ने कहा था कि इस मामले से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। धनखड़ ने कहा कि संसद को सीजेआई द्वारा बनाई गई जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।
